आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण:मागासवर्गांचे पदोन्नती आरक्षण रोखणाऱ्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री ठाकरे यांची चुप्पी, संघटनांची न्यायालयात धाव; सोमवारी सुनावणी, स्थगितीची मागणी

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राऊतांची नाराजी, पवारांची सारवासारवी आणि ठाकरेंचे माैन

पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या शासनाच्या ७ मे रोजीच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील मागासवर्गीय संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायाधीश सुधाकर शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू असून, सोमवारी त्यावर न्यायालयाचा आदेश अपेक्षित आहे. या आदेशामुळे मागासवर्गीयांमध्ये तीव्र नाराजी तसेच सरकारच्या मंत्र्यांमध्येही मतभिन्नता अाहे. मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतल्याने नाराजी वाढत आहे.

२० एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के आरक्षित जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ७ मे रोजी तो रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीयांची ही राखीव पदे महाविकास आघाडी सरकारने खुल्या प्रवर्गासाठी मोकळी केली. हा शासन निर्णय मागे घेेण्याची मागणी मागासवर्गीय संघटनांमधून तीव्रपणे पुढे येत आहे. प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीच्या बैठका होत नसताना, असा परपस्पर विसंगत निर्णय काढून मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्यात आल्याची त्यांची भावना आहे.

राऊतांची नाराजी, पवारांची सारवासारवी आणि ठाकरेंचे माैन
मंत्री डॉ. नितीन राऊत हा आदेश घेण्यासाठी आग्रही आहेत. बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबत झालेल्या बैठकीस शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. भाजप सरकारने प्रशासनातील मागासवर्गीयांच्या उचित प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी सादर केली नाही, उलट २९ डिसेंबर २०१७ पासून मागासवर्गीयांची पदोन्नती भाजप सरकारने थांबविल्याचा खुलासा पवारांनी बैठकीत केला. आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये यावरून राजकारण सुरू असताना, मागासवर्गीय संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यावर मुख्यमंंत्र्यांनी अजून माैन साेडले नाही.

सोमवारी सुनावणी
गुरुवारी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने स्थगितीचा विचार मांडला होता, मात्र शुक्रवारी दुपारी पुन्हा त्यावर ऑनलाइन कामकाज झाले. या बदललेल्या आदेशानुसार शासनाने अनेकांना या जागांवर पदोन्नती दिली असल्याचा मुद्दा सरकारी वकीलांनी या वेळी मांडला. परिणामी, न्यायालयाने याबाबत सोमवारी सुनावणी ठेवली आहे. - अॅड. संघराज रूपवते

शासन निर्णय अन्यायकारक
महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध विजय घोगरे प्रकरणातील याचिकेच्या सुनावणीत ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार आरक्षण कायद्याची वैधता कायम ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर १२ आठवड्यात आवश्यक निर्णय घेणे अपेक्षित असताना शासनाने ते रेंगाळत ठेवले. उलट आता मागासवर्गाचे पदोन्नतीतील आरक्षण रोखणारा अन्यायकारक निर्णय तत्काळ घेण्यात आला. तो रद्द करण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. - विजय निरभवणे, सचिव, आरक्षण बचाव कृती समिती.

बातम्या आणखी आहेत...