आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Chief Minister Uddhav Thackeray Had Appointed A Task Force Of Economists For Economic Cycle;news And Live Updates

रेड टेप:अर्थचक्राला गती देणाऱ्या शिफारशींना बसली खीळ; मुख्यमंत्र्यांनी नेमला होता अर्थतज्ज्ञांचा टास्क फोर्स

नाशिक2 महिन्यांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • आम्ही अहवाल सादर केला, अंमलबजावणी हे तर सरकारचे काम

कोविडमुळे खालावलेल्या राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीस चालना देण्यासाठी मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गतवर्षी टास्क फोर्स स्थापला होता. त्याच्या धोरणात्मक शिफारशी लालफितीत अडकल्या आहेत. मार्चमधील मुद्रांक शुल्कातील कपातीचा निर्णय सोडला तर अन्य शिफारशींबाबत कोणतेही निर्णय घेतले नाहीत. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली, दीपक पारेख, रघुनाथ माशेलकर, अजित रानडे, प्रदीप आपटे यांच्यासह बारा अर्थतज्ज्ञांनी या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या होत्या.

टास्क फोर्सने एफडीआय, बांधकाम व्यवसाय, गृहनिर्माण, कामगार, शेती, उच्चशिक्षण या क्षेत्रासंबंधित तातडीच्या व दीर्घकालीन धोरणात्मक शिफारशी केल्या. परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन, कामगार प्रोत्साहन योजना, विकासकांना दिलासा, शेती क्षेत्राला चालना देणे या उद्देशाने अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. विशेषत: परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे अत्यंत कमी वेळ असून सरकारने तातडीने पुढाकार घेऊन निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी “शेर्पा मॉडेल’ची शिफारस केली. लक्ष्य कंपन्यांसाठीच्या शेर्पा टीमची कामे, नियुक्ती, कार्यपद्धती व उद्दिष्ट याच्या तपशीलवार शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

आम्ही अहवाल सादर केला, अंमलबजावणी हे तर सरकारचे काम
अर्थचक्र वृद्धिंगत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेेचे आहे. आम्ही तो अहवाल सादर केला, त्याची अंमलबजावणी हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी आम्ही पाठपुरावा नाही करू शकत. त्यातील काही शिफारशी अमलात आणल्याचे तर काहींवर चर्चा सुरू असल्याचे कळते. - डॉ. विजय केळकर, अध्यक्ष, टास्क
फोर्स

गृहनिर्माण क्षेत्र

  • शासकीय संस्थांकडून भूखंड विकत घेणाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना राबवणे.
  • बांधकाम सुरू असलेल्या जमिनींच्या करांवर तात्पुरती सवलत देणे.

विकासकांसाठी

  • सदनिकांचे रेडीरेकनर दर किमान २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी करावेत.
  • किरकोळ हॉटेल्स, दुकानदार यांना सहा महिन्यांसाठी मिळकत करात सवलत.

उच्च शिक्षण

  • उच्च शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीत दुपटीपर्यंत वाढ करणे.
  • उद्योग क्षेत्र आणि विद्यापीठे यांच्या समन्वयाने सामुदायिक महाविद्यालये उभारणे.

रोजगार

  • ठराविक मुदतीच्या रोजगाराचे धोरण अनुसरावे.
  • केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०१८ मधील सूचनेची अंमलबजावणी करावी.

शेती

  • शेतीसाठी अयोग्य असलेल्या जमिनीचा आता सौर शेतीसाठी उपयोग करण्यात यावा.
  • कृषी क्षेत्रासाठी फ्यूचर मार्केट विकसित करावे.

टास्क फोर्सने सुचवलेले असे आहे शेर्पा मॉडेल

  • शेर्पा म्हणजे मदतनीस. सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक गुंतवणूक खेचण्यासाठी कंपनीनिहाय ‘शेर्पा टीम’ तयार कराव्यात.
  • त्यासाठी प्रसिद्ध उद्योजक व अभ्यासक दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे उद्योग सचिव आणि उद्योग संघटना यांची सल्लागार समिती नेमावी.
  • मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, निर्यातक्षम उद्योग, उदयोन्मुख उद्योग आदी क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे.
  • त्यातून उच्चायुक्त कार्यालये, विदेशी कंपन्यांची देशातील चेंबर्स, खासगी गुंतवणूकदार व सल्लागार यांच्याकडून उत्सुक कंपन्यांची निवड करावी.
  • प्रत्येक कंपनीसाठी शेर्पा टीम तयार करणे. त्यात सुलभीकरण भागीदार, ज्ञान भागीदार, कर व कायदेविषयक भागीदार, बँकिंग भागीदार आणि चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज यांचे सदस्य घ्यावेत.
  • प्रत्येक कंपनीसोबत संवाद, शंकानिरसनासाठी हॉटलाइन, वेबिनारचे आयोजन. राज्यातील उद्योगपोषक वातावरणाचा अनुभव असलेल्या जागतिक गुंतवणूकदारांसोबत माहिती व अनुभवाची देवाणघेवाण, राज्याच्या गुंतवणूक धोरणाची माहिती पोहोचवावी
  • कंपन्यांच्या प्राथमिक निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांची बैठक आयोजित करावी
  • रोजगार, शिक्षण, कृषी आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांना चालना देण्यासाठीही या टास्क फोर्सने अनेक महत्त्वाच्या धोरणात्मक शिफारशी केल्या आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...