आयुक्त कडाडले:रस्ते नीट करा अन्यथा जेलमध्ये जा; प्रमुख ठेकेदारांची बैठक घेत दर्जा सुधारण्यासाठी प्रबोधन

रस्ते म्हणजे टक्केवारीचे कुरण असे निर्माण झालेले चित्र, बहुतांश रस्त्यांमध्ये ठेकेदार व नगरसेवकांची कथित भागीदारीची चर्चा, या फाइल्स फिरवण्यासाठी नगरसेवकांची सुरू झालेली लगबग लक्षात घेत या सर्वांचा परिणाम रस्त्यांच्या दर्जावर होण्याची शक्यता लक्षात घेत आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी ठेकेदारांची बैठक घेत त्यांची चांगलीच हजेरी घेतली. रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा सांभाळण्याबरोबरच त्यावरील चेंबर्स, दुभाजकांची रंगरंगोटी व अन्य कामे न केल्यास मुंबई महापालिकेप्रमाणे जेलमध्ये जाण्याची तयारीही ठेवा, असेही सुनावले. मुंबई पालिकेने रस्त्यांची निकृष्ट कामे केल्याप्रकरणी काही ठेकेदारांसह दोन अधिकाऱ्यांवर कशी फौजदारी कारवाई केली व त्यामुळे संबंधितांना कशी तुरुंगवारी करावी लागली हे सांगत आयुक्तांनी चुका होण्यापूर्वीच सावध करीत असल्याचाही इशाराही दिला.

गेल्या काही वर्षांत पालिकेमार्फत होणारे रस्ते म्हणजे कमाईचे प्रमुख साधनच बनल्याचे चित्र आहे. डांबराचे किरकोळ थर टाकून रस्ते करायचे व दोन ते तीन वर्षांत पुढे हेच रस्ते खराब झाल्याचे दाखवत अस्तरीकरणाच्या नावाखाली पुन्हा डांबराचा मुलामा देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उकळले जात आहे. हे कमी म्हणून की काय रस्त्यांचे खड्डे भरण्यासाठीही दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. एकूणच रस्त्यांमधील वरकमाई लक्षात घेत आता बरेच लाेकप्रतिनिधीही ठेकेदारच बनल्याचे चित्र असून आपल्याच माणसामार्फत आपल्या कार्यक्षेत्रात रस्त्यांची कामे करण्याचे प्रकार वाढले आहे.

या सर्वाचा परिणाम रस्त्यांच्या दर्जावर होत असून रस्त्यावर किमान पहिला ५० एमएमचा डांबराचा थर देणे अपेक्षित असताना २५ ते ३० एमएमचा थर मारून डांबरीकरण पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षात जवळपास सहाशे कोटीहून अधिक निधी रस्त्यांवर खर्च झाला असून या कामांचा दर्जा टिकवण्यासाठी आयुक्तांनी कंबर कसली आहे. नुकतीच जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामाचे आदेश दिल्यामुळे आता त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्तांनी प्रमुख ठेकेदारांची बैठक घेतली.

या बैठकीत ठेकेदारांच्या तक्रारीवजा सूचना जाणून घेतल्या. त्यानंतर आयुक्तांनी निविदा प्रक्रियेत निश्चित केलेले एकही काम सुटता कामा नये अशी तंबी दिली. उदाहरणादाखल रस्त्यांची कामे करताना भुयारी गटारी, पावसाळी गटारींचे चेंबर रस्त्याच्या समपातळीत करणे, दुभाजकांची रंगरंगोटी, झेब्रा क्रॉसिंगसाठी पांढरे पट्टे मारणे आदी कामे झालीच पाहिजे असे सांगितले. कामाचा दर्जा व निविदेनुसार निश्चित काम न केल्यास दंडात्मक नाही तर फसवणूक केली म्हणून फाैजदारी कारवाई होऊ शकते अशीही तंबी दिली.