आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिंदाल स्फोट:36 तासांनंतरही माहिती देण्यास कंपनीची टाळाटाळ, कामगारमंत्र्यांनी संबंधितांना धरले धारेवर

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पोलिसांकडून ‘आकस्मिक आगी’चा गुन्हा

जिंदाल पॉलिफिल्म्स कंपनीत १ जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण स्फोटानंतर ३६ तास उलटून गेले तरी कंपनी व्यवस्थापनाकडून यंत्रणांना अपेक्षित माहिती दिली जात नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. खुद्द कामगारमंत्री सुरेश खाडे सोमवारी दुर्घटनास्थळी पाहणी करत असताना त्यांनाही सुरक्षेविषयी माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्याने त्यांनी संबंधितांना धारेवर धरले. कंपनीचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ नुकतेच झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्याचा अहवाल मात्र अद्याप प्राप्त झालेला नाही. दरम्यान, एवढ्या गंभीर घटनेनंतरही घोटी पोलिसांनी केवळ अकस्मात आग व अकस्मात मृत्यूचे गुन्हे दाखल केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

कामगारमंत्री खाडे व कामगार आयुक्त विनीता सिंघल यांनी सोमवारी (२ जानेवारी) घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. कामगारांची संख्या, फायर आॅडिट, कामगार सुरक्षिततेबाबत चाैकशी केली असता माहिती देणे टाळण्यात आल्याने त्यांनी संबंधितांना धारेवर धरले. त्यानंतर खाडे तसेच सिंघल यांनी घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनाही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, रात्री उशिरा पाेलिस अधीक्षक शहाजी उमाप व उपअधीक्षक अर्जुन भाेसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली घाेटी पाेलिस ठाण्यात अकस्मात आगीचा आणि दाेन मृत्यू झाल्याबद्दल अकस्मात मृत्यूचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. उपअधीक्षक भाेसले म्हणाले, तपासात कंपनी व्यवस्थापनाची चाैकशी करून व इतर विभागांकडून माहिती घेऊन आवश्यकता वाटल्यास व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल केला जाईल. मात्र, या तपासाला किती वेळ लागू शकताे हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.

कंपनी प्रशासन माहिती लपवतेय : इगतपुरीचे माजी आमदार काशीनाथ मेंगाळ म्हणाले, मोठी जीवितहानी झाली असून कंपनी प्रशासन माहिती लपवत आहे. कंपनीत सात हजार परप्रांतीय आहेत. स्थानिक कामगारांना घेण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली, मात्र कंपनीने नेहमी दुर्लक्ष केले. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

सेफ्टी ऑडिट झाले, मात्र अंतिम अहवाल नाही : कंपनीचे सेफ्टी आॅडिट डिसेंबरमध्येच झाले. मात्र औद्याेगिक सुरक्षा आणि आराेग्य संचालनालयाकडे त्याची कागदपत्रे व अंतिम अहवाल अद्याप दाखल झालेली नाहीत. नियमाप्रमाणे कंपनीला यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी असताे.

कंपनीकडून जिल्हा आपत्ती प्रमुखांना मिळेना माहिती
^आग कशामुळे लागली? फायर अँड सेफ्टी इक्विपमेंटची व्यवस्था होती? नुकसान किती? हजर कर्मचारी किती? याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाला जिल्हाधिकारी व मी विचारणा केली. त्याचा अधिकृत अहवालही मागितला. पण व्यवस्थापनाकडून तो प्राप्त झाला नाही.
- श्रीकृष्ण देशपांडे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी

बातम्या आणखी आहेत...