आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

​​​​​​​पालिकेचा पवित्रा:1 एकरपेक्षा जास्त बांधकामाला म्हाडाच्या एनओसीची गरज नाही

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरातील चार हजार चौरस मीटर किंबहुना एक एकरच्या पुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव सदनिकांच्या ची दडवादडवीचा आराेप हाेताे आहे. त्यावरुन विधानपरिषद सभापतींनी दिलेल्या चौकशी आदेशाच्या संदर्भाने महापालिकेने केलेल्या चौकशीचा अहवाल अंतिम झाला आहे. त्यात युनिफाइड डीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार एक एकरच्या पुढील प्रकल्पावर बांधकाम परवानगी घेताना म्हाडाच्या एनओसीची गरज नसेल अशी स्पष्ट भूमिका पालिकेने घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र असा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर त्याची माहिती पालिकेसह संबंधित विकसकाने म्हाडाला देणेही बंधनकारक असणार आहे.

शहरातील एक एकरच्या पुढील भूखंडावर अर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के राखीव सदनिका वाटपात साडेसातशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ट्विटर बाॅम्ब माजी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी महिन्यामध्ये टाकला होता. जवळपास साडेसातशे कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचाही दावा त्यांचा होता. याप्रकरणी माहिती देण्यासाठी कानकुच केल्यामुळे विधानपरिषदेमध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रकल्पांची व सदनिकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्यामुळे आक्रमक पवित्रा घेतल्याने तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर बदलीची कारवाई होऊन सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले.

त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सुरू करतानाच निंबाळकर यांनी या प्रकरणात बिल्डर दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आणि म्हाडामध्ये बैठक होऊन प्रकल्प मंजूर करून घेऊन त्याबाबतची सद्यस्थिती न कळविणाऱ्या बिल्डरांना नोटिसा देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार योजनेशी त्यावेळी पहिला टप्प्यात ६५ प्रकल्पांसह ५२ ले-आउटबाबत ‘म्हाडा’ला प्राथमिक माहिती दिली होती. तसेच या योजनेशी संबंधित ६५ बिल्डरांना नोटिसा देऊन त्यांना या प्रकल्पासंदर्भातील सर्व माहिती म्हाडाला देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, यातील २० ते २५ विकसकांनी माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केल्यामुळे अहवाल तयार करण्याचे काम लांबणीवर पडले होते.

दरम्यान, नगररचना विभागाने संबंधित अहवाल तयार केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांची स्वाक्षरी होण्यापूर्वीच बदली झाली. त्यामुळे हा अहवाल सद्यस्थितीमध्ये पडून असून कायमच आरोपाची टांगती तलवार लक्षात घेत, पालिकेने स्पष्ट शब्दात दोन्ही पाय डीसीपीआरमधील तरतुदीचा आधार घेत चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना २० टक्के एलआयजी व एमआयजी जागा सोडली की नाही यासंदर्भामध्ये म्हाडाची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचा पवित्र घेतला आहे. मोठ्या प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देताना संबंधित अटीचे पालन झाले की नाही ही खात्री झाल्यानंतरच मंजुरी दिली जाते. तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देतानाही या अटीचे पालन झाले की नाही याची पालिका खात्री करत असते. तसेच समांतर यंत्रणा म्हणून विकसकाकडून म्हाडाला माहितीही दिली जाते. असे असताना आमची एनओसी घेतल्याशिवाय प्रकल्प मंजुरी घेऊ नका असे सांगत बांधकाम प्रकल्पांना खीळ बसवण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे पालिकेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

विधिमंडळात चर्चेची भीती; पालिकेची धावाधाव : कोल्हापूरचे आमदार समाधान अवताडे यांच्याकडून याप्रकरणी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित होण्याची कुणकुण लागल्यानंतर महापालिकेने तीन महिन्यांपासून धूळ खात असलेला चौकशीचा अहवाल अंतिम करून शासनाला पाठविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे सध्या अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे.

बातम्या आणखी आहेत...