आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मिळणारी सबसिडी नाकारली:वित्त कंपनीला ग्राहक न्यायलायाचा दणका; कर्जदाराला सबसिडी देण्याचे आदेश

नाशिक19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रो हाऊस विकत घेण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत देण्यात येणारी शासकीय सबसीडी नाकरणाऱ्या जे.एम. फायनान्स होन लोन लिमिटेड बोरवली मुंबई या कंपनीना ग्राहक न्यायालयाने दणका दिला. ग्राहकाला तत्काळ 2 लाख 67 हजार सबसीडी देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाने ग्राहकाला न्याय मिळाला.

ग्राहक न्यायमंचाने दिलेल्या निकालानुसार, प्रशांत माळवे रा. शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, शिंदे गावाच्या शिवारात श्री दत्त दिगंबर रो हाऊस मध्ये रो हाऊस विकत घेण्यासाठी जे.एम. फायनान्शियल कंपनीमध्ये गृह कर्ज प्रकरण दाखल केले होते. कंपनीने 2 लाख 65 हजारांची शासकीय सबसीडी एक वर्षाच्या आत मिळवून देण्याचे अश्वासन दिले होते.

कर्ज मंजुर झाल्यानंतर गृह कर्जाचे हफ्ते नियमितपणे भरत आहेत. मात्र संबधित फायनान्स कंपनीने कर्ज प्रकरण शहरी भागात येत नसल्याचे कारण सांगत सबसिडी मंजुर होणार नाही असे कळवले. कर्जदार माळवे यांनी संबधित कंपनीच्या ग्राहक केंद्राशी संपर्क साधला अर्बन एरियासाठी सबसिडी बंद करण्यात आल्याचे सांगत तुमची सबसिडी मंजुर होणार नाही. मात्र त्यांच्या शेजारील कर्जदारांना सबसिडी मंजुर झाली असल्याचे सांगीतले. मात्र कंपनीने उडवाउडवीचे उत्तर दिले. माळवे यांनी ग्राहक न्यायमंचा मध्ये तक्रार दाखल केली होती.

कर्जदाराने दोन वर्ष पाठपुराव केल्यानंतर त्यांची सबसिडी मंजुर होणार नाही असे पत्राद्वारे कळवले. संबधित वित्त कंपनीची पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या सबसिडी बाबात पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र कंपनीकडून जबाबदारी पार पाडली गेली नाही. यामुळे ग्राहकाला सबसिडी मिळाली नाही. याचा विचार करता संबधीत कंपनीने ग्राहकाला सबसिडी रक्कम अर्ज केलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष हातीपडे पर्यंत 10 टक्के व्यासह देण्याचे त्रासापोटी 10 हजार रक्कम देण्याचे आदेश मंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य सचिन शिंपी, प्रेरणा काळुंखे यांनी दिले.

ग्राहक न्याय मंच निष्कर्ष

न्याय मंच ने सबंधित गृह वित्तकर्ज देणाऱ्या कंपनी ने ग्राहक हक्क चे उल्लंघन केले.ग्राहकाला खोटे आश्वासन दिले.ग्राहक हा सबसिडी पात्र असताना सबसीडी नाकारली.

बातम्या आणखी आहेत...