ग्राहकांची डाळ शिजेना:कडधान्यांच्या कोसळणाऱ्या भावांमुळे पुरवठा मर्यादित; सरकारचा आयातीवर भर, शेतकरी अडचणीत

गेल्या ५ वर्षांत भारतीयांच्या आहारातील डाळींतून मिळणाऱ्या प्रथिनांचे प्रमाण घटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पोषण मूल्य निकषांनुसार हे प्रमाण प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ३५ ग्रॅमने कमी आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी देशात कडधान्यांचा दर व उत्पादकता वाढवण्याऐवजी डाळींच्या आयातीचाच आलेख वाढत चालला आहे. यामुळे कडधान्यांची पेरणी घटत आहे.

डब्ल्यएचओनुसार, प्रत्येक शाकाहारी भारतीयास प्रतिदिन ८० ग्रॅम डाळींची गरज आहे. ५ वर्षांपासून हे प्रमाण घटत आहे. २०१७ मध्ये प्रत्येक भारतीय व्यक्तीसाठी प्रतिदिन ५४.७ ग्रॅम कडधान्य उपलब्ध होते. २०१८ पासून हे प्रमाण घटत २०२० मध्ये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती ४३.८ ग्रॅमवर अाले. गेल्या वर्षी हे प्रमाण ४५ ग्रॅमपर्यंत वाढल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी व कृषी खात्याचे आकडे सांगतात.

मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला वर्षाला २० किलो डाळींची गरज असताना सध्या फक्त १६ किलोच उपलब्ध होत आहेत.कडधान्यांची कमतरता, मात्र संरक्षणाअभावी लागवडही कमीहरभऱ्याचे विक्रमी पीक घेऊनही हमीभावापेक्षाही बाजारभाव कमी मिळाल्याच्या रब्बीतील अनुभवामुळे चालू खरिपातील कडधान्यांच्या पेऱ्यात घट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र सरकारने तुरीसाठी ३०० रुपये प्रतिक्विंटल, मुगासाठी ७९ रुपये क्विंटल व उडदासाठी ३०० रुपये क्विंटल हमीभाव वाढवला. प्रत्यक्षात बाजारात माल येतो तेव्हा भाव पडत असताना सरकारी हस्तक्षेप न झाल्याने शेतकऱ्यांना १५ ते २० % कमी भावाने मालाची विक्री करावी लागत आहे. कडधान्यांच्या लागवडीत त्यांना धोका वाटतो आहे. त्या तुलनेत कापूस व तेलबियांना विक्रमी भाव मिळाल्याने त्यांचा कल त्या दिशेने वळताना दिसतो आहे.

परदेशातून कडधान्याची आयात
यंदा खरीप पिकांसाठी केंद्राने हमीभाव जाहीर केले. मात्र, देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी कडधान्यांच्या आयातीवर सरकारचा भर आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. २०१७ मध्ये २८,५०० कोटींच्या कडधान्यांची आयात केली. २०१८ व २०१९ मध्ये हे प्रमाण कमी झाले. २०२० व २०२१ मध्ये ते पुन्हा वाढले. परिणामी, कडधान्यांचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांचा कल बदलताना दिसत आहे.

1. भारतीयांना गरज दररोज ८० ग्रॅमडाळींची, उपलब्ध फक्त ४५ ग्रॅमच 2. बाजारभाव कोसळल्याने या वर्षी कडधान्यांचा पेरा घटण्याची भीती 3. देशात उत्पादन वाढवण्याऐवजी डाळींच्या आयातीवर सरकारचा भर

देेशांशी आयात करार
योग्य भावाअभावी कडधान्यांचे उत्पादन घसरत आहे. याचा अर्थ केवळ हमीभाव जाहीर करणे पुरेसे नाही. केंद्राने कडधान्यांच्या आयातीसाठी पाच देशांसोबत सामंजस्य करार केले असल्याने बाजारभावाअभावी शेतकऱ्यांचा कल कापूस व सोयाबीनसारख्या तेलबिया या विक्रमी भाव देणाऱ्या पिकांकडे वळताना दिसतो आहे. - श्रीकांत कुवळेकर, वायदे बाजार तज्ज्ञ