आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी विशेष:...यामुळे चष्म्यावरील खर्च योग्य; मंत्र्यांच्या गाड्या, न्यायमूर्तींच्या चष्म्यावरील शासकीय खर्चबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया

नाशिक3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • काही निवृत्त न्यायाधीशांच्या मते वैद्यकीय सुविधा म्हणून हा खर्च योग्य आहे

न्यायमूर्ती आणि कुटुंबीयांच्या चष्म्यासाठी शासकीय तिजोरीतून खर्चावरून न्यायपालिका वर्तुळात दोन गट पडले आहेत. काही निवृत्त न्यायाधीशांच्या मते हा वैद्यकीय सुविधा म्हणून हा खर्च योग्य आहे. न्यायदानाच्या कामकाजात संगणकाचा वापर वाढल्याचे वैद्यकीय सुविधा म्हणून न्यायमूर्तींच्या चष्म्याचा खर्च शासनाने करणे संयुक्तिक असल्याचे समर्थन राज्यातील एका निवृत्त न्यायाधीशांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना केले. तर न्याय व्यवस्थेतील वकिलांपासून कारकुनांपर्यंतचे अनेकजण आर्थिक संकटाचा सामना करीत असताना, भरगच्च वेतनाचा उपभोग घेणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चष्म्याचा खर्च शासनाच्या तिजोरीतून व्हावा यावर न्यायालयीन वर्तुळात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्रस्ताव आला, तो मंजूर केला

शासनाला न्यायमूर्तींकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व शासन आदेश वेबसाईटवर देण्यास विलंब होत आहे. मात्र, सदर परिपत्रक शासन निर्णयानुसार आहे. हा प्रस्ताव कोणाचा होता, याआधी अशा खर्चास मंजुरी देण्यास आली होती का याबाबतची माहिती मागवावी लागेल. - राजेंद्र भागवत, सचिव, विधी व न्याय विभाग

नोकरदार वर्गा पुढे जीवघेणे संकट, चष्म्यासाठी शासकीय तजवीज करणे ही चेष्टा

न्याययंत्रणेतील वकिलांपासून कारकुनांपर्यंत अनेकजण आर्थिक संकटामुळे कोलमडले आहेत. सरकारी, बिगर सरकारी सर्वच नोकरदार वर्गा पुढील आर्थिक संकट जीवघेणे आहे. अशावेळी न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चष्म्यासाठी शासकीय निधीतून तजवीज करणे ही क्रूर चेष्टा आहे. - अॅड. जयंत जायभावे, सदस्य, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल

नगरच्या सन्मानीय नागरिक प्रतिष्ठानचे न्यायमूर्तींना विनंती पत्र

अहमदनगर येथील सन्मानीय नागरिक प्रतिष्ठानच्या वतीने शासनाच्या या निर्णयास हरकत घेतली असून, न्यायाधीशांनी ही सुविधा नाकारावी असे आवाहन त्यांनी न्यायाधीशांना केले आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना प्रतिष्ठानतर्फे पत्र पाठविण्यात आले आहे. हा पायंडा पडल्यास शासकीय यंत्रणेतील अन्य घटकही अशा मागण्या करतील याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

शासकीय निधीतून मंजुरी चुकीचीच

गोरगरीब कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारांसाठी शासनाकडे निधी नाही, कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी पैसे नाहीत आणि मंत्र्यांच्या गाड्या घेण्यासाठी, न्यायमूर्तींना चष्मे घेण्यासाठी शासकीय निधीतून मंजुरी देणे चुकीचेच आहे. लवकरच बार कौन्सिलच्या अन्य सदस्यांच्या एकत्रित संवादानंतर हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणार आहोत. -अँड सुभाष घाडगे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र, गोवा बार कौन्सिल