वादग्रस्त पेस्ट कंट्रोल निविदा:46 कोटीच्या उड्डाणांवर 'कंट्रोल'; 3 वर्षासाठी आता 33 कोटी खर्च होणार

वादात राहिलेली 46 कोटी खर्चाचा धूर सोडणारी पेस्ट कंट्रोलची निविदा अखेर पालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांच्या दणक्यामुळे रद्द करण्यात आली आहे. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावल्यानंतर आता याच कामात 3 वर्षासाठी 33 कोटी खर्च केले जाणार आहे. थोडक्यात 13 कोटी रुपयांची बचत झाली असून यामुळे महापालिकेचा यापूर्वी 46 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवणारा मलेरिया विभाग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

शहरात किटकजन्य आजारांचा फैलाव रोखण्यासाठी महापालिकेने पेस्ट कंट्रोलचा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला होता. या ठेक्यामध्ये प्रामुख्याने औषध व धूर फवारणी करून डेंग्यू, मलेरिया, चिकन-गुनियासारख्या किटकापासून पसरणारे साथीचे आजार रोखण्याचा विचार होता. 2016 मध्ये 3 वर्षांसाठी 19 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराची मुदत 2019 मध्ये संपली. त्यानंतर पुढील 3 वर्षासाठी दर वाढल्याने आणि मनुष्यबळ वाढल्याचे कारण देत महापालिकेने सन 2019 मध्ये नवीन निविदा थेट 46 कोटींपर्यंत वाढवली होती.

मे. दिग्विजय इन्टरप्रायजेस या विद्यमान ठेकेदारालाच हे काम मिळावे. यासाठी अटी व शर्ती सोयीच्या करण्यात आल्यामुळे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी आक्रमक पवित्रा घेत गंभीर आरोप केले होते. याची दखल घेत तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी निविदा प्रक्रियाच रद्द करत फेरनिविदा काढली होती. मात्र, ठेकेदाराने त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगिती मिळवली. त्यानंतर कोरोनाचा लाभ घेत तसेच मलेरिया विभागातील काही मुखंडाच्या छुप्या मदतीने उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवण्यासाठी चालढकल केल्याचे आरोप स्थायी समितीमध्ये झाले होते.

अखेर, 5 एप्रील रोजी उच्च न्यायालयाने फेरनिविदेला दिलेली स्थगिती उठवत, निविदेबाबत आयुक्तांना सर्व अधिकार दिले. तसेच या निर्णयाविरोधात दाद मागायची असेल तर ठेकेदाराला अपीलासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. इकडे, आयुक्त पवार यांनी 19 कोटी रुपयांवरुन 46 कोटीपर्यंत नवीन याचा प्रवास कसा झाला, याची माहिती घेतल्यानंतर त्यांच्या अनेक गंभीर बाबी लक्षात आल्या. त्यामुळे त्यांनी जुनी निविदा रद्द करुन नवीन प्राकलन तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मलेरिया विभागाने 46 कोटींवर गेलेले प्राकलन 32 कोटी 95 लाखांपर्यंत खाली आणले आहे. यानिमित्ताने 13 कोटी अतिरिक्त लुटीचा डाव असल्याचे चित्र असून आयुक्त पवार यांच्या कामकाजाचे कौतुक होत आहे.