कोरोना डॉक्युमेंटेशन:राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे कोरोना दस्तऐवजीकरणाचे काम, काम महसूल खात्याचे, कंत्राट खासगी कंपनीला

राज्यातील रस्ते विकासाचे प्रकल्प मार्गी लावणे हे उद्दिष्ट असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) चक्क ‘कोविड १९’ चा दस्तऐवज तयार करण्याचे (डॉक्युमेंटेशन) काम देण्यात आले आहे. यासाठी रस्ते महामंडळाचा निधी खर्च करून हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी पुणेस्थित एका खासगी कंपनीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे काम संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. काम महसूल खात्याचे, खर्च रस्ते विकास महामंडळाचा आणि कंत्राट खासगी कंपनीला अशा स्वरूपातील या कामाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कोविड-१९ च्या साथ निवारणात शासनाच्या विविध विभागांनी केलेल्या कामांचा एकत्रित दस्तऐवज तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २२ जून रोजी महसूल विभागाच्या वतीने काढण्यात आला. एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक यासाठी एक गट तयार करतील. हा गट राज्यभरातील विविध शासकीय यंत्रणांनी कोविड उपाययोजनांसाठी केलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगांचे संकलन आणि संपादन करेल, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

खासगी कंपनी निवडीचे निकष काय ? :

मुळात हे काम रस्ते विकास महामंडळाच्या खर्चातून का करण्यात येणार, हा प्रश्न आहे. त्याशिवाय या कामासाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला, कोणती कालमर्यादा ठरवण्यात आली, खासगी कंपनीसोबतच्या कराराचे कोणते निकष मंजूर करण्यात आले, याबाबत २२ जूननंतर एकही शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. त्यामुळे कोविडच्या दस्तऐवजीकरणाचे काम करण्यासाठी या खासगी कंपनीची निवड कोणत्या निकषांच्या आधारे करण्यात आली, त्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती का, यात महामंडळाची भूमिका काय आणि रस्ते विकासाचा खर्च कोविडच्या दस्तऐवजीकरणासाठी कसा, असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

> ८ जिल्ह्यांचे काम पूर्ण, अनेकांचे मानधन रोखले

> दोन टप्प्यांत होणाऱ्या या डॉक्युमेंटेशनच्या पहिल्या टप्प्यातील ८ जिल्ह्यांंंंचे काम पूर्ण झाले आहे.

> यासाठी लेखक, फोटोग्राफर, मुलाखतकार अशी मोठी टीम आऊटसोर्स करण्यात आली.

> यातील काहींसोबत करार करण्यात आले, काहींना कोणतेही पत्र न देता मानधन देण्यात आले.

> कामाच्या अटी-शर्ती स्पष्ट नसल्याने काहींचे अहवाल नाकारण्यात आले

> अनेकांचे मानधन रोखण्यात आले

> २२ जूनच्या दोन पानी मोघम शासन निर्णयानंतर सदर दस्तऐवजीकरणाच्या अटी-शर्ती किंवा तपशील नमूद केलेले नाहीत.

> निविदाच नाही तर जाहिरात प्रसिद्ध करून प्रस्ताव मागवणे आणि पात्र कंपनीची निवड करणे या कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला.

> त्यामुळे विशिष्ट कंपनीला हा ठेका मिळावा या हेतूने दोन पानी जीआरची औपचारिक पूर्तता पार पाडण्यात आल्याची टीका करण्यात येतेय.

शासनाचे सर्वच विभाग एकत्रितपणे काम करतात

मोठ्या संकटाच्या काळात कोणता विभाग कोणते काम करेल हे पाहिले जात नाही. सर्व विभाग एकत्रितपणे काम करतात. तरीही माहिती घेऊन कार्यवाही करतो. - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री