आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी इन्व्हेस्टिगेशन:कोरोनाकाळात सुरक्षित मातृत्वाच्या चार योजनांचा फज्जा; लाभार्थींची संख्या 22.58 लाखांनी घटली

दीप्ती राऊत | नाशिक8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सुदृढ पिढी घडवण्याची सुरुवात आईच्या कुशीतून होते. त्यामुळेच बालमृत्यू, कुपोषण व मातामृत्यू रोखण्यासाठी "सुरक्षित मातृत्वा'साठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखण्यात आल्या. मात्र, कोरोनाकाळात अपुऱ्या पडलेल्या आरोग्य सेवा यंत्रणेमुळे त्यांनाही नख लागल्याचे चित्र आहे. गेल्या ३ वर्षांत ४ योजनांतील लाभार्थी महिलांची संख्या २२.५८ लाखांनी घटून ९.५९ लाखांवर आली आहे. गरोदर मातांचे पोषण व आरोग्य, संस्थात्मक व सुरक्षित बाळंतपण आणि संगोपन या उद्देशाने चार प्रमुख योजना राबवल्या जातात. त्यातील पहिल्या ‘जननी सुरक्षा योजने’त रुग्णालयात बाळंतपण करणाऱ्या मातांना प्रोत्साहनपर १ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या लाभार्थी मातांची संख्या गेल्या तीन वर्षात निम्म्याने घटली आहे.

योजना 1 : जननी सुरक्षा वाऱ्यावर

सन २०१९-२० मध्ये राज्यातील २ लाख ७१ हजार मातांपर्यंत जननी सुरक्षा योजना पोहोचली होती. कोरोनाकाळात योजनेतील लाभार्थींचे प्रमाण घटलेले दिसते. २०२०-२१ मध्ये यात २० हजारांची घट होऊन ही योजना २ लाख ५१ हजार मातांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये तर हे प्रमाण १ लाख ३७ मातांपर्यंत घसरले.

योजना 2 : सुरक्षित मातृत्वचा खर्च घटला

​​​​​​​गरोदरपणात अत्यावश्यक तपासण्या, उपचार व लसीकरण वेळेवर व्हावे या उद्देशाने ही योजना आखली आहे. याअंतर्गत गरोदरपणाच्या चौथ्या महिन्यापासून बाळंतपणापर्यंत मातेच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. त्यावर सन २०१९-२० मध्ये राज्यात २२ लाख रुपयांंचा निधी खर्च झाला. कोरोनाकाळात सेवा रखडल्याने हा निधी २०२०-२१ मध्ये ११ लाखांवर, तर २०२१-२२ मध्ये तब्बल ४ लाखांवर घसरला.

योजना 3 : प्रधानमंत्री मातृवंदनाही आटली

केंद्रीय महिला व बालविकास खात्याच्या या योजनेत गरोदर महिलेच्या बँक खात्यावर अनुदान दिले जाते. गरोदरपणाच्या नोंदणीच्या वेळी १ हजार रुपये, ६ महिन्यांनी २ हजार आणि बाळाच्या जन्माच्या वेळी २ हजार रुपये असे हे पहिल्या बाळंतपणात ५ हजार रुपयांचे अनुदान आहे. यांच्या लाभार्थी मातांची संख्याही ३ वर्षांत ७ लाखांहून ४ लाखांवर आली आहे. खर्च निधीतही ३८१ वरून १८६ लाखांची घट आली.

योजना 4 : मातृत्व अनुदान आक्रसले

​​​​​​​आदिवासी महिलांच्या सुरक्षित मातृत्वासाठी ही राज्य सरकारची योजना आहे. यात गरोदर महिलेस ४०० रुपये रोख व ४०० रुपयांची औषधे अशी ८०० रुपयांची मदत दिली जाते. या योजनेचे लाभार्थी व खर्चही गेल्या ३ वर्षांत आटला. २०१९ मध्ये ४६ हजार माता योजनेच्या लाभार्थी होत्या. २०२२ मध्ये त्यांचे प्रमाण निम्म्याने घटून २२ हजारांवर आले. खर्च अनुदानाची रक्कमही २.४८ कोटींवरून १.७५ कोटींवर आली आहे.

कोरोनाकाळामध्ये अपुऱ्या पडलेल्या आरोग्य सेवा-सुविधा यंत्रणेमुळे फटका

1 जननी सुरक्षा योजनेमधील लाभार्थी मातांची संख्या ३ वर्षांत निम्मी घटली 2 सुरक्षित मातृत्व अभियानाचा खर्च २२ लाख रुपयांवरून ४ लाखांवर 3 प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा खर्च निधी ३८१ लाखांहून १८६ लाखांवर 4 पंतप्रधान मातृत्व अनुदान लाभार्थींची संख्या ४६ हजारांवरून २२ हजारांवर

बातम्या आणखी आहेत...