आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:खासगी रुग्णालयातील पीपीई किट्सचा खर्च कोरोना रुग्णाच्या बिलात समाविष्ट करणार 

नाशिकएका वर्षापूर्वीलेखक: प्रवीण पवार
  • कॉपी लिंक
  • आयएमए पदाधिकारी-राज्य शासनाच्या बैठकीत निर्णय

खासगी रुग्णालयात कोरोना उपचाराकरिता डॉक्टरांना लागणारे पीपीई किट मेडिकल आणि सर्जिकल स्टोअर्समधून उपलब्ध करून दिले जाणार असून त्याचे शुल्क रुग्णावरील उपचारांच्या बिलामध्ये लावण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे उपचारांबाबतची नियमावली आणि शुल्काबाबतचे समान धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे.  इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे आजी-माजी पदाधिकारी‌ आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यात गुरुवारी झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. पीपीई किट, एन-९५ मास्क यासारख्या अत्यावश्यक सुरक्षा साधनांचा तुटवडा असल्याने शासन आणि खासगी डॉक्टर्स यांच्यात वाद होते. ही अत्यावश्यक साधने खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांना उपलब्ध होतील याची शासनाने हमी घ्यावी, अशी मागणी आयएमएची होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली असून मेडिकल तसेच सर्जिकल स्टोअर्समधून ही साधने आता खासगी डॉक्टर विकत घेऊ शकतील व त्याचे बिल रुग्णाच्या उपचाराच्या खर्चात लावले जाईल.

तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जारी केलेल्या अधिसूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे परस्परविरोधी व विसंगत असल्याच्या आयएमएच्या तक्रारी होत्या. यासाठी शासन आणि खासगी डॉक्टर्स यांच्यातील वाद टाळण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समन्वय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने घेण्यात येणारे निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे खासगी डॉक्टर्सना कळवण्यात येणार आहेत. या बैठकीस मुख्य सचिव अजोय मेहता, कुटुंब कल्याण व आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. गिरीश व्यास, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांच्यासह झालेल्या या बैठकीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ शिवकुमार उत्तुरे, आयएमएचे माजी अध्यक्ष डॉ रवींद्र वानखेडकर उपस्थित होते.

डॉक्टरांमुळे कोरोना झाल्यास... 

उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांमुळे किंवा रुग्णालयामुळे कोविड संसर्ग झाला या कारणांवरून वैद्यकीय-कायदेशीर खटले भरले जाऊ नयेत ही आयएमएची मागणी या बैठकीत चर्चेत आली. मात्र, ती विचाराधीन असून त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. मात्र कोविड हॉस्पिटल म्हणून एखादे रुग्णालय ताब्यात घेण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार केला जावा ही मागणीही या वेळी मान्य केली. कोविड रुग्णालये उभारण्यासाठी अधिग्रहित आलेल्या रुग्णालयांचा समावेश महात्मा जोतिबा फुले योजनेअंतर्गत करावा व त्या योजनेनुसार रुग्णालयांना मोबदला द्यावा, अशी मागणीही आयएमएने केली आहे.

बैठकीतील निर्णय

- मेडिकल आणि सर्जिकल स्टोअर्समधून पीपीई किट मिळणार

- कोरोना ड्यूटी करणाऱ्या खासगी डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण मिळणार

-  जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयएमए समन्वय समिती काम करणार

बातम्या आणखी आहेत...