आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळकरी मुले ड्रग्जच्या विळख्यात:अमली पदार्थ विक्री, हुक्का पार्लरवर आळा घाला; पालकमंत्री भुसेंच्या पोलिसांच्या सूचना

प्रतिनिधी | नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहराच्या कायदा अन् सुव्यवस्थेचे धिंदवडे निघाल्याचा आरोप भाजपच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केला. शहरातील ९ वी आणि १० वी ची मुलं सर्रासपणे आमली पदार्थ्यांचे सेवन करत आहे. ड्रग्ज् अन् कुत्ता गोळी सारख्या या पदार्थांवर बंदी असतानाही मिळतात कुठून? पोलीस काय करत आहे? असा सवाल आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला.

त्यावर पालकमंत्री दाद भूसे यांनी ड्रग्ज्, गुत्ता गोळी ्अन् हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्याच्या सूचना देताना गुन्हेगारीवरही आळा घालण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांना दिल्या.

शहरात सध्याच्या स्थितीत अल्पवयीन मुलं अमली पदार्थ्यांच्या आहारी गेली आहेत. ठराविक पानटपरींवर विशिष्ट स्वरुपाचे रात्रीचे नॉकींग केले की लागलीच त्यांना या बाब अत्यंत सहजरित्या उपलब्ध करुन दिल्या जात अल्याचे आमदार फरांदे यांनी सांगताना पोलीसांना याबाबत कल्पना कशी नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. पालकमंत्री भूसेंनी सातत्याने कारवाया केल्या जात असल्या तरीही यात गांभीर्यांने लक्ष देण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्तांना दिल्या. आयुक्तांनीही मी मुंबईला असताना २ वर्ष याच विषयांवर काम केले असल्याने मला त्यातील बारकावे माहिती असून त्यावर कारवाई करण्यासाठीचे नियोजन यापुर्वीच सुरु झाले आहे. त्याचा परिणाम लवकरच दिसेल असे अश्वासन दिले.

तसेच नागरिकांसाठी १०० नंबर सोबतच ११२ हा टोल फ्री नंबरही उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यावर माहिती देण्याचे आवाहन पोलीस आयुक्तांनी केले. बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नहरहरी झीरवाळ, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. मनपा आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी आसिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप आदींसह आमदार बैठकीस उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील वसतिगृहांची तपासणी अन् चाैकशी

पंचवटीतील वसतीगृह चालकाने अल्पवयीन मुलीवर केलेल्या अत्याच्याराच्या घटनेचेही पडसाद बैठकीत उमटले. त्यावर वसतीगह सुरक्षिततेसाठी प्रथम शहरासह जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या सर्वच अधिकृत व अनधिकृत वसतीगृहांची तपासणी अन् चाैकशी सुरु केली आहे. त्यासाठी प्रांताधिकारी अन् तहसीलदारांच्या अंतर्गत समिती स्थापण केली असून या समित्यांकडून लवकरच अहवाल प्राप्त होतील. तसेच ज्या वसतीगृहांना परवानगी नसेल अशांनी आदिवासी विकास, समाजकल्याण आणि महिला व बालविकास विभागाकडून परवानगी देण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांनी संबधित आमदारांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.

बातम्या आणखी आहेत...