दिव्य मराठी एक्स्पोज:अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीक विमा दावे फेटाळले, परभणीच्या 22,413 शेतकऱ्यांचे क्लेम नाकारले, फक्त 18% दावे मंजूर

ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीत उभ्या पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यास सुरुवात केली आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यात ३९ हजार ३१७ विमाधारक शेतकऱ्यांनी नुकसानीची सूचना देऊनही फक्त १६ हजार ९०४ शेतकऱ्यांना ५ कोटी रुपयांची भरपाई मंंजूर झाली आहे. राज्य शासनाने खरीप हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडे ४९६ कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. परभणीतील ६ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांचा विमा समाविष्ट होता. मात्र, जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी फक्त १८ टक्के शेतकऱ्यांचे दावे कंपनीने मंजूर केले आहेत, तर २२ हजार ४१३ शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत.

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यातील जवळा झुटा गावाच्या कासापुरी मंडळात १६ ऑक्टोबर रोजी १०२ मिलिमीटर पाऊस पडला तेव्हा संतोष मानवतकर, अण्णासाहेब झुटे, बाळासाहेब झुटे यांच्यासह ३२ शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचा चिखल झाला. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत या सर्वांनी विमा काढला होता, प्रीमियम भरले होते, नुकसानीच्या पंचनाम्यासाठी अर्जही केले. प्रत्यक्षात कंपनीतर्फे महिनाभरानंतर पंचनामे करून नुकसान झालेच नसल्याचे अहवाल रंगवण्यात आल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. विमा कंपनीने उशिरा सर्वेक्षण करणे, पंचनाम्यांसाठी घटनास्थळी न पोहोचणे, कृषिमंंत्र्यांच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांनी काढलेल्या फोटोंचे पुरावे ग्राह्य न धरणे आणि टाळाटाळ करणे या त्यांच्या तक्रारी आहेत.

मराठवाड्यात हीच परिस्थिती, आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही : परभणीच नव्हे तर जालन्यासह मराठवाड्यात अतिवृष्टीधारक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी असेच फसवले आहे. शासनाने कोट्यवधींचा प्रीमियम भरला, शेतकऱ्यांनी त्यांचे हिस्से दिले तरी विमा कंपन्यांनी भोपळा घेऊन आवळा देण्याचा नेहमीचा प्रकार सुरू केला आहे. हीच परिस्थिती काढणी पश्चात नुकसानीचीही आहे. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची भरपाई दिली नाही तर कंपनीच्या मालकांच्या घराबाहेर आंदोलन केल्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही. : माणिक कदम, शेतकरी अभियान

चौकशी करतो : कृषिमंत्री दादा भुसे : परभणीतील या शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांसह राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनाही या तक्रारीचे मेल केले आहेत. नुकसानीचा दिवस, वेळ आणि स्थळ यांच्या नोंदी दाखवणारी छायाचित्रे व शूटिंग उपलब्ध असतानाही विमा कंपनी दाद देत नसल्याने ते त्रस्त आहेत. “दिव्य मराठी’ने याबाबत कृषिमंत्र्यांशी संपर्क केला असता याबाबतची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

- चालू योजनेसाठी राज्य शासनाने विम्याच्या प्रीमियमपोटी भरले ४९६ कोटी १४ लाख - राज्यातील ८० लाख ०३ हजार ५०१ शेतकऱ्यांनी काढला होता विमा - परभणी जिल्ह्यातील ६ लाख २२ हजार ५५४ शेतकऱ्यांचा सहभाग - त्यापैकी ३९,३१७ शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतिवृष्टीत झाले नुकसान - प्रत्यक्षात ७,२५२ शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर, २२,४१३ दावे नामंजूर

काढणीपश्चात नुकसानीबाबतही तीच गत
- ७,००० शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे दावे
- १,९८७ शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर
- ५,००१४ शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले

नियमानुसार विमा उतरवला, पण कंपन्यांनी दावे फेटाळले
- उदाहरण एक
बाळासाहेब शिवाजी झुटे यांच्या १ हेक्टरवरील सोयाबीनचे नुकसान झाले. दोन भाऊ आणि वडील मिळून झुटे कुटुंबाच्या १५ एकरांवरील ४ लाखांचे सोयाबीनचे पीक भिजले. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वतीने त्यांच्यासाठी विमा कंपनीला साडेचार लाखांचा प्रीमियम भरला आहे. मात्र, सध्या कंपनीने त्यांचा दावा नाकारल्याची त्यांची तक्रार आहे.

- उदाहरण दोन
संतोष प्रभाकर मानवतकर यांच्या ४० आर क्षेत्रातील सोयाबीन त्या अतिवृष्टीत मातीमोल झाले. त्यांनी १८ हजारांच्या विम्यासाठी ३६० रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. शासनाने त्यांच्यासाठी २८८० रुपयांचा प्रीमियम भरला. अर्ज नोंदवूनही भरपाई मिळाली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.