नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाला देवस्थान जमिनींचा अडसर:समस्या तातडीने निकाली काढण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आदेश

नाशिक तालुक्यातील विहितगाव आणि बेलतगव्हाण गावांमधील देवस्थान, इमानी जमिनींच्या मालकी वादामुळे भूसंपादनाचा मोबदला नेमका कुणाला द्यायचा असा मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या कामावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने हा मुद्दा तातडीने मार्गी लावावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या महसूल विभागाला आज दिले.

प्रकल्प निकाली निघणार?

प्रकल्पास कुठलाही विलंब होता कामा नये असेही त्यांनी स्पष्ट आदेशित केल्याने अनेक वर्षापासूनचा हा प्रश्न आता निकाली निघण्याची शक्यता वाढली आहे. नाशिक- पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्वत: लक्ष घालत आहे. नियमितपणे प्रकल्पाची स्थितीही जाणून घेत असून, यामुळेच नाशिकमधील सिन्नर तालुक्यातील सर्व गावांचे मुल्यांकनही यंत्रणेकडून पूर्ण करण्यात आले आहे.

आता वेगाने खरेदीची प्रक्रीयाही सुरू आहे. नाशिक तालुक्यातीलही 5 गावांतून हा मार्ग जाणार असल्याने त्यासाठीही जमीनींचे अधिग्रहन महत्वाचे आहे. पण नवीनच समस्या समोर आली आहे. तालुक्यातील विहितगाव आणि बेलतगव्हाण जमीनीच्या मालकी हक्कांच प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दोन्ही गावांमध्ये प्रकल्पासाठी भूसंपादन करायच्या जमिनी शेतकरी कसत आहेत. मात्र, जमिनीच्या सातबाऱ्यावर शेतकऱ्यांची नव्हे तर देवस्थानांची तसेच इमानांची नावे आहेत.

परिणामी, अधिग्रहणाचा मोबदला द्यायचा तरी कुणाला? यावरून स्थानिक यंत्रणांमध्ये संभ्रम आहे. त्यातून दर निश्चितीचीही प्रक्रीया रखडली आहे. अन् प्रकल्पाच्या पुढील प्रगतीवरही त्याचा काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे महसूल यंत्रणेने नुकतचे झालेल्या व्हिडिओ काॅन्फरन्सिगद्वारे उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर त्यांनी राज्यातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना मार्ग काढण्याबाबत आदेश दिले.

8 हेक्टर संपादन

सिन्नर तालुक्यातील 17 आणि नाशिक तालुक्यातील 5 अशा 23 गावांतून जाणाऱ्या या मार्गासाठी सिन्नर तालुक्यातील 17 गावांतील जमिनींचे दर जाहीर करण्यात आले आहे. तर नाशिकच्या 5 गावांच्या दर निश्चितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हयात संपादित करावयाच्या 286 हेक्टरपैकी आतापर्यंत 8 हेक्टरची जमिनीची खरेदी पूर्ण झाली आहे.

ऑक्टोबर अखेर अधिग्रहण

शासनाकडून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष नियोजन सुरु आहे. त्यात आपणही मागे पडता कामा नये, ऑक्टोबर अखेरपर्यंत नाशिक आणि सिन्नरमधील गावांतील अधिग्रहण पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

- गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी