आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांचा थेट केंद्राकडेच पाठपुरावा:नाशिकच्या लॉजिस्टीक, इंडस्ट्रीअल पार्क, एक्झिबीशन सेंटर्स, इलेक्ट्रीकल हबसाठी करणार प्रयत्न

नाशिक8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिकमधील लॉजिस्टीक, इंडस्ट्रीअल पार्क, एक्झिबीशन सेंटर्स, इलेक्ट्रीकल हब या रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

उद्योग उभारणीसाठी उद्योजकांना जागा वाटप प्रक्रियाही जलद व सुलभतेने करण्यात येत असून उद्योजकांच्या समस्यांच्या निराकरणासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कालबद्ध कार्यक्रम आखणीचे निर्देश दिल्याने नाशिकच्या उद्याेगवाढीच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.

नाशिक औद्योगिक व एसएमई यांच्या आयोजित परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ध्वनीचित्रफितीद्वारे संवाद साधला. यावेळी एसएमई चेंम्बर ऑफ इंडियाचे संस्थापक तथा अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, एसबीआय बँकेच्या महाव्यवस्थापक मेरी सागाया, वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिलचे चेअरमन श्रीराम महानकालीवार, एसएमईच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिप्ती पाटील यांच्यासह विविध बँकेचे प्रतिनिधी उद्योजक उपस्थित होते. यावेळी उद्याेजकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या चार महिन्यात शासनास्तरावर उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, उद्योगातील गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी मोठे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासोबतच पायाभूत विकास प्रकल्पांना वॉररूमच्या माध्यामातून संनियंत्रित केले जात आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमातून सुमारे सव्वा लाख बेरोजगारांना रोजागार देण्यास प्रारंभ झाला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रास चालना देण्यासाठी पोषक वातावरण आहे. त्यादृष्टिने उद्योगांच्या वृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटीबद्ध आहे. तसेच स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातील समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योजकांसोबत वेळोवेळी बैठका घेवून कालबद्धरित्या त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले. उद्योजकांनी त्यांच्या अडी-अडचणी व समस्या चेंबर पर्यंत पोहचविल्यास केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून त्या सोडविण्य़ाचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

स्थानिक उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर नेहमीच प्राधान्य देण्यात येत आहे. औद्योगिक वसाहतीसाठी चांगले रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच आवश्यक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून दोन लाख कोटींचे प्रकल्प महाराष्ट्रात येत आहेत. यातील काही प्रकल्प लवकरच सुरू होणार असून आगामी काळात 30 ते 40 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात होणार आहे. इलेक्ट्रीकल वाहन, कृषी, उद्योग, फुटवेअर, पोलाद, लेदर पॉलिशिंग अशा उद्योग क्षेत्रात साधारण 75 हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया चालू केली आहे.

8 हजार युवकांना सामुहिक नियुक्ती पत्र देण्यात आली असून राज्यातील ग्रामीण भागात एक हजार कौशल्य केंद्र उभारली जाणार आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून अंदाजे 25 हजार उद्योजक एक वर्षात तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...