दिव्य मराठी विशेष‎:स्वच्छ शहर साठी आठ अधिकाऱ्यांकडे पालकत्व‎

जवळपास सहा वर्षांपासून केंद्र ‎सरकारच्या स्वच्छ अभियानात ‎पालिकेची घसरगुंडी उडत‎ असल्याचे बघून २०२३ च्या स्पर्धेत ‎ ‎ देशातील पहिल्या १० स्वच्छ शहरात ‎ ‎ चमकण्यासाठी घनकचरा‎ व्यवस्थापन विभागाने नवीन रचना‎ केली आहे. त्यानुसार, ३१‎ प्रभागांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी‎ ३१ स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती‎ केली असून त्यांना सर्वेक्षण पार‎ पडेपर्यंत प्रभाग सोडून जाता येणार‎ नाही. तसेच, मुख्यालयातील दोन‎ अतिरिक्त आयुक्तांसह ६‎ उपायुक्तांवर शहर स्वच्छतेसाठीचे‎ पालकत्व सोपविण्यात आले आहे.‎

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या‎ संकल्पनेतून सुरू झालेल्या स्वच्छ‎ शहर स्पर्धत नाशिकची कामगिरी‎ सुमार राहिली आहे. २०१९ मध्ये दहा‎ लाख लोकसंख्या असलेल्या‎ देशभरातील पाचशे शहरांमध्ये‎ नाशिक शहराचा ६७ वा क्रमांक‎ लागला होता. त्यानंतर पालिकेने‎ जाेरदार तयारी केल्यानंतर २०२०‎ मध्ये नाशिकने ६७ व्या‎ क्रमांकावरून थेट ११ व्या क्रमांकावर‎ झेप घेतली. मात्र २०२१मध्ये मात्र‎ पालिकेची घसरगुंडी उडून १७ व्या‎ क्रमांकावर नाशिक आले. २०२२‎ मध्ये नाशिकचा क्रमांक थेट २० वर‎ गेल्यामुळे आता त्यामागची नेमकी कारणे काय हे हेरून सुधारणा केली‎ गेली. प्रामुख्याने नागरिकच‎ सुविधांबाबत असमाधान व्यक्त‎ करीत असल्याने नाशिकची‎ पीछेहाट हाेत असल्याचे समाेर‎ आले आहे. ही बाब लक्षात घेत,‎ आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार‎ यांनी स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या‎‎ पार्श्वभूमीवर शहरातील ३१‎ प्रभागांमध्ये स्वच्छता रहावी यासाठी‎ मुख्यालयातून ३१ अधिकाऱ्यांची‎ आपल्या प्रभागात जावून‎ स्वच्छतेबाबत तपासणी करण्याचे‎ निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्वेक्षण‎ पूर्ण होईपर्यंत प्रभागातच फिरण्याचे‎ निर्देश दिले आहेत.‎

अधिकाऱ्यांकडे विभागनिहाय जबाबदारी‎
शहरात सहा विभाग असून प्रत्येक विभागाला उपायुक्त‎ दर्जाचा अधिकारी दिला गेला आहे. नाशिकरोड विभागासाठी‎ बी. जी. सोनकांबळे, सिडको विभागाकरता डॉ. आवेश‎ पलोड, पूर्व विभागाकरता डॉ. अर्चना तांबे, पश्चिम‎ विभागाकरता नितीन नेर , सातपूर विभागाकरता करुणा‎ डहाळे, तर पंचवटी विभागासाठी नरेश महाजन यांची पालक‎ अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.‎