एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेची निदर्शने:बिगर आदिवासींना नोकरीत सामावून घेणाऱ्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध असंतोष

आदिवासींच्या जागेवर नोकरीस लागलेले बिगर आदिवासींची सेवा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊन शिंदे व फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तिलांजली दिली आहे. सरकारने स्वतः न्यायालयाची भूमिका बजावली असून हे लोकशाहीला घातक आहे. सरकारने घेतलेले निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा संपूर्ण राज्यात आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आदिवासी भिल्ल समाज संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.

संघटनेच्या उत्तर महाराष्ट्र महिला आघाडी प्रमुख दिपाली बांडे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. आंदोलक म्हणाले की, आदिवासी विरोधी निर्णय घेत सरकार आदिवासी समाजाचे अस्तित्व संपुष्ट आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यात आदिवासी समाजाच्या नोकरीच्या जागा बळकावत लाखो बोगस आदिवासी लोक नोकरीस लागलेले आहेत. याबाबतचा पाठपुरा करून सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. ६ जुलै २०१७ मध्ये गैर आदिवासी लोकांना तात्काळ नोकरीवरून बरखास्त करण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

मात्र शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशच धाब्यावर बसवून लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवले आहेत. लाखो बोगस आदिवासींच्या मतांसाठी सरकारने हे गलिच्छ राजकारण केले आहे. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास संपूर्ण राज्यात संघटनेच्या संस्थापिका सुमित्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी समाज एकलव्य भिल्ल समाज संघटना रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन उभारेल, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष राधाबाई माळी, तालुकाध्यक्ष जया माळी, स्वाती माळी, शोभा पवार, संदीप पवार आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.