कोरोनातून सावरताना दिलासा:मराठवाड्यातील उद्योगांना वीजदर सवलत अनुदान, तीन महिने बंद होते अनुदान

राज्यातील मागील सरकारने २०१६ मध्ये मराठवाडा, विदर्भातील उद्योगांकरीता वीजदर सवलत अनुदान लागू केले होते. नंतर उत्तर महाराष्ट्राचाही त्यात काही अंशी समावेश केला होता. मात्र, हे अनुदान केवळ काही उद्योगांनाच मोठ्या प्रमाणावर मिळत असल्याची ओरड होत होती. जनहित याचिकाही दाखल झाली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यापासून हे अनुदान बंद होते, ते पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने कोरोनाच्या संकट काळातून उद्योगांना सावरण्यासाठीचा एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरमहा १३० कोटी रुपयांचे हे अनुदान उपलब्ध करून दिले गेले असून विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील इतर मागास प्रदेशासाठी ते पूर्वीप्रमाणेच लागू असेल.

मागील सरकारने हे वीजदर सवलत अनुदान लागू केले होते. मात्र, त्यात केवळ विदर्भ व मराठवाड्याचाच समावेश होता. यामुळे नाशिकसह राज्यातील इतर मागास भागांचाही यात समावेश व्हावा अन्यथा राज्यातीलच उद्याेगांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त हाेत होती.

अखेरीस मंत्रिगटाच्या समितीने यात उत्तर महाराष्ट्राचाही समावेश केला. मात्र, मराठवाड्याला ३६ टक्के म्हणजे,१.१७ रूपये प्रती युनिट आणि नव्या उद्याेगासाठी अतिरिक्त ७५ पैसे प्रती युनिट तर नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रासाठी अवघे ४५ पैसे प्रती युनिट असे हे असमान वीजदर अनुदान असल्याने नाशिकसह इतर मागास भागातील उद्याेगांत संतप्त भावना कायम होती.

मेपासून का? फेब्रुवारीपासूनच हवे अनुदान
डिसेंबरमध्येच १२०० काेटींचे अनुदान संपल्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ पासून अनुदान थांबवले गेले होते, ते मे २०२१ पासून पुन्हा बहाल करण्यात आले असले तरी फेब्रुवारीमध्ये अनुदान का थांबवले गेले, नव्याने सरकारने ते उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून फेब्रुवारी ते एप्रिल या तीन महिन्यांचेही अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आता जाेर धरू लागली आहे.

विशिष्ट उद्योगांना फायदा मिळाल्याची ओरड
या वीजदर अनुदानापैकी ६५ टक्के फायदा केवळ राज्यातील १५ स्टिल उद्याेगांनाच मिळाला, वास्तवात ७५०० उत्पादक संस्थांना राज्य शासनाकडून ही १२०० कोटींची सुट दिली जाते. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यातच हे अनुदान संपलेले होते. अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत या सगळ्या योजनेची समिक्षा करण्यात येइल असे म्हटले होते. यानंतर जानेवारीपासून नव्याने अनुदानाची रक्कम उपलब्ध झालेली नव्हती. मुबइतील अॅड. विनोद सिंह यांनी या योजनेतील आश्चर्यचकित करणाऱ्या वरील बाबी समोर आणत तक्रार दाखल केली आहे.