आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे कामगारांकडून स्वागत:ईपीएफ पेन्शनमध्ये होणार वाढ, पूर्ण मूळ वेतन, महागाई भत्त्यावर आता पेन्शन

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण मूळ वेतन व महागाई भत्त्यावर ईपीएफ पेन्शन योजना लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच आता कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे कामगार वर्गाला दिलासा मिळाला असल्याची माहिती सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाॅ. डि. एल. कराड यांनी दिली.

पेन्शनमध्ये होणार वाढ

केरळ, राजस्थान व दिल्लीतील उच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतन सुधारणा योजना 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेत निवृत्तीवेतनासाठी कमाल वेतनाची मर्यादा मूळ वेतन व महागाई भत्ता मिळून 15000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे पंधरा हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन व महागाई भत्ता असलेल्या कामगार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर विपरीत परिणाम होत होता. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेल्या पेन्शनमध्ये भरीव वाढ हाेणार असून

केरळ, राजस्थान व दिल्लीतील उच्च न्यायालयाने 2014 सालची ही मर्यादा रद्दबादल ठरवली होती. या निर्णयाला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रदीर्घ काळापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित होते. यासंदर्भात सुनावणी होऊन आता सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन सुधारणा योजना 2014 मध्ये लागू करण्यात आलेले मासिक 15000 रुपयांची मर्यादा रद्दबादल ठरविली आहे. त्यामुळे आता कामगार कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण मूळ वेतन व महागाई भत्त्यावर पेन्शन योजना लागू होईल.

केरळ ,राजस्थान व दिल्ली उच्च न्यायालयाने कामगार कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालाला केंद्र सरकारने व ईपीएफओने कामगार विरोधी भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते . वस्तूत: केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला हवी होती. याबाबत प्रॉव्हिडंट फंड ट्रस्टमधील सीटू व अन्य कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वेळोवेळी मागणी केली होती. परंतु केंद्र सरकारने तरीही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते.

निकालांची अंमलबजावणी करावी

यापुढे तरी केंद्र सरकारने विविध न्यायालयांमध्ये कामगारांच्या बाजूने निकाल लागल्यास त्याची अंमलबजावणी करावी व कामगार विरोधी भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग अवलंबू नये अशी मागणी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केली.

बातम्या आणखी आहेत...