आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्ह:​​​​​​​ग्रामपंचायतींचे बनावट दाखले अन् नातलगांच्या नावाने खोट्या चाळी; कांदा खरेदीचे गौडबंगाल

नाशिकएका महिन्यापूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
​​​​​​​वांबोरी ग्रामपंचायतीने नाफेडला दिलेल्या पत्रात खराब कांद्याच्या आकडेवारीची जागा कोरी सोडली. - Divya Marathi
​​​​​​​वांबोरी ग्रामपंचायतीने नाफेडला दिलेल्या पत्रात खराब कांद्याच्या आकडेवारीची जागा कोरी सोडली.
  • नाफेडच्या कांदा खरेदीबाबत मार्चमध्येच मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

“अबकड’ या शेतकरी उत्पादक कंपनीने नाफेडकरिता कांदा खरेेदी केला असून, त्याच्या साठवणुकीदरम्यान खराब झालेला कांदा ....... एवढा असून ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे’, अशा प्रकारे सरपंच, उपसरपंचांच्या सह्यांच्या छापील दाखल्यांवर “खराब’ कांदा दाखवून खोटे पंचनामे केल्याचा धक्कादायक प्रकार “नाफेड’तर्फे गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या कांदा खरेदीत झाल्याची तक्रार मुख्यमंंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. दर स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत “नाफेड’च्या खरेदीत अशाप्रकारे बनावट खराब कांदा दाखवून शासकीय निधी लुटणाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे.

महाएफपीसी या फेडरेशनद्वारे सन २०१८-१९ या कालावधीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मार्फत नाफेडसाठी कांदा खरेदी करण्यात आला होता. दर स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेला कांदा भाड्याने घेतलेल्या कांदा चाळीत साठवण्यात येतो. या प्रक्रियेत चकांदा खराब होण्याची शक्यता गृहीत धरावी लागते. त्यासाठी हा कांदा खरच खराब झाल्याबाबत स्थानिक ग्रामपंचायत आणि शासकीय अधिकारी यांच्या संयुक्त साक्षीने पंचनामे करून त्याचे अहवाल नाफेडला सादर करणे अपेक्षित असते.

या प्रक्रियेत ग्रामपंचायतींचे खोटे छापील दाखले घेऊन कांदा खराब झाल्याचा बनाव करून तो परस्पर विकून शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर बदला कांद्याबाबतही अडतेदारांकडून खोट्या पावत्या तयार करून घेतल्याचे पुरावे तक्रारदाराने शासनाला सादर केले आहेत.

नगरच्या कांदा चाळीही बनावट
या योजनेत शेतकऱ्याकडून खरेदी केलेला कांदा चाळींमध्ये ठेवण्यासाठी “नाफेड’तर्फे प्रति क्विंटल १०० रुपये क्विंटल या दराने चाळीचे भाडे देण्यात येते. त्याशिवाय कांद्याची वर्गवारी, प्रतवार आणि चाळीत माल भरणे यासाठी ५० रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे निधी देण्यात येतो. काही ठिकाणी गोण्या भरण्यासाठी ५० रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे स्वतंत्र पैसेही देण्यात आले. अशाप्रकारे खरेदी केलेल्या कांद्याची साठवणूक व देखरेख यासाठी प्रति क्विंटल २०० ते २५० रुपये अनुदान देण्यात येते. अहमदनगर जिल्ह्यातील या खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी नातलगांच्या नावे खोट्या चाळी दाख‌ून हे भाडे व इतर निधी लाटल्याचे पुरावे या तक्रारीद्वारे शासनास कळविण्यात आले आहेत.

नातलगांच्या नावे चाळी दाखवून पैसे लाटले
हा खूप मोठा भ्रष्टाचार आहे. शेतकरी आणि ग्राहक दोघांवर हा अन्याय आहे. ज्या खरेदी केंद्रांवर भ्रष्टाचार झाला त्यांची मान्यता रद्द करून कांद्याच्या वजनातील निर्धारित घट व कांदा खरेदी केंद्रनिहाय दाखवलेली घट यामधील फरकाची वसुली होणे गरजेचे आहे. - विष्णू ढवळे, तक्रारदार

बातम्या आणखी आहेत...