दुर्लक्ष:साडेपाचशे मांसविक्रेत्यांचा पालिकेला ठेंगा ; परवाना शुल्कापोटी मिळणार महसूल अनधिकृत मांस विक्री सुरू

उघड्यावरील मांस विक्रीमुळे धोक्यात आलेले शहराचे आरोग्य, स्वच्छ शहर स्पर्धेत नाशिकला बसलेला फटका लक्षात घेत महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने पाच हजार रुपये भरून वार्षिक मांस विक्री परवाने घेण्याची सक्ती केली असली तरी त्यात जवळपास ५६८ विक्रेत्यांनी ठेंगा दाखवला आहे. पालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात ७२८ मांसविक्रेते आढळले असून त्यापैकी १५९ मांसविक्रेत्यांनी परवाने घेतले आहे.

स्थानिक पातळीवर विभागीय अधिकार्‍यांच्या अधिनस्त यंत्रणा ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करत असल्यामुळे मांस विक्रेते परवाना घेत नसल्याचीही चर्चा आहे.महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे हे असताना स्थायी समितीत उघड्यावर मास विक्रीचा मुद्दा अनेकवेळा चर्चत आला होता. तात्कालीन सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी उघड्यावरील मांस विक्री बंद करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. त्यावर महापालिकेने तब्बल दहावर्षापुर्वीच मास विक्रीसाठी एक नियमावली तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्याचे सांगितले. मात्र त्यास मान्यता मिळत नसल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यास अडचण येत असल्याचा दावा केला होता. मात्र आक्रमक लोकप्रतिनिधींनी नियमावली मंजुर होईल तोपर्यंत तात्पुरती नियमक व्यवस्था लागु करण्याची मागणी केली. त्यानुसार पशुवैद्यकीय विभागाने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून शहरातील मास विक्रेत्यांसाठी एक नियमावली तयार केली. जेणेकरून परवानाधारक मांस विक्रेत्याकडून शहराचे आराेग्य राखण्याच्यादृष्टीने उपाययाेजना करून घेतल्या जातील. महापालिकेला महसुल मिळेल व दुसरीकडे उघड्यावर अनाधिकृतरित्या मास विक्री करणाऱ्यांचीही संख्या लक्षात येइल असा उद्देश होता. नियमावली लागु झाल्यानंतर साधारण ३५० प्रस्ताव परवानान्याकरीता महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयांकडे आले आहेत. मात्र त्यानंतर परवाने प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष झाले. ७२८ पैकी केवळ १५९ मांस विक्रेत्यांनीच परवाना घेतला आहे. विभागनिहाय मांस विक्रेते नाशिक पूर्व-१७८, नवीन नाशिक - १५०, पंचवटी - ४५, नासिकरोड - १४३, सातपूर - ९८, पश्चिम - १३ परवानाधारक मांस विक्रेते : मटण २१, चिकन ७६, मासे १६ बीफ ४५

तीनवेळा दंड... उघड्यावर मांस विक्री सुरूच राहिली तर तीनदा दंड केला जाईल. पहिल्यावेळी पाचशे रुपये दंड असेल. त्यानंतर मांस विक्री सुरूच राहिली तर अतिक्रमण विभागाला कळवून हटवले जाणार आहे, असा निर्णय मुंढे यांनी घेतला हाेता. मात्र त्याची फारशी अंमलबजावणी झाली नाही.

दंडात्मक कारवाई ^मांसविक्रेत्यांसाठी पालिकेचा परवाना अनिवार्य असून तो नसल्यास ५०० रुपयांचा दंड केला जातो. यापुढे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई तीव्र केली जाणार आहे. - डॉ. प्रमोद सोनवणे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका