आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपला दणका:स्थायीच्या 339 कोटींच्या कामांवर फुली; आयुक्तांचा भाजपला दणका ; 2800 कोटींचे दायित्व कमी करण्यासाठी पाऊल

नाशिक24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोन वर्षात ६५० कोटी रुपयांचे रस्ते, अडीचशे कोटी रुपयांचे उड्डाणपूल तसेच आठशे कोटी रुपयांचे भूसंपादन तसेच प्रशासकीय मान्यता असलेल्या जुन्या कामांना सुरुवात न झाल्यामुळे दायित्वाचा डोंगर २८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे बघून पालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी सर्वात मोठे पाऊल उचलत स्थायी समितीने सुचवलेल्या ३३९ कोटी रुपयांच्या कामांना केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे आता तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी सादर केलेले २२२७ कोटी अंदाजपत्रक अंमलबजावणीसाठी लागू राहणार आहे. स्थायी समितीने आयुक्तांच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये वाढ सुचविताना त्यास महासभेची मंजुरी घेतली नसल्याचे कारण देत ३३९ कोटी रुपयांची कामे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी भाजपला मोठा दणका बसला आहे. ८ फेब्रुवारी रोजी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही कर व दरवाढ नसलेले २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे २२२७ कोटींचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तत्कालीन आयुक्त जाधव यांनी स्थायी समितीला सादर केले होते.

यात आगामी वर्षाकरीता नगरसेवकांना स्वेच्छा निधी व प्रभाग विकासनिधीसाठी अनुक्रमे १२.२५ कोटी व ४१.४० कोटींची तरतूद वगळता नव्या विकासकामांसाठी जेमतेम ८५.९८ कोटी रुपयेच उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यामुळे नव्याने निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांची कोंडी होणार होती. ही बाब लक्षात घेत तत्कालीन स्थायी समिती सदस्यांनी नव्याने निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांसाठी तब्बल ३३९ कोटी ९७ लाखांच्या विकासकामांची भर घातली होती. जाधव यांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या २२२७ कोटीच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने ३३९ कोटी ९७ लाखांची वाढ केल्यामुळे नवीन अंदाजपत्रक २५६७ कोटी पर्यंत पोहचले होते. एकीकडे अंदाजपत्रक २५०० कोटीच्या घरात गेले असले तरी जुन्या कामांवर देय असलेली रक्कम २८०० कोटी रुपयांच्या घरात होती. दुसरीकडे, महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न १६०० ते १७०० कोटीपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे जवळपास ८०० कोटी रुपयांचा वाढीव फुगवटा भरून कुठून काढायचा असा प्रश्न होता. ही कामे झाली असती तर मूळ २८०० कोटीच्या दायित्वात ८०० कोटींची भर पडून पालिकेवर ३५०० कोटी रुपये देण्याचा भार पडणार होता. ही बाब लक्षात घेत आयुक्त पवार यांनी महापालिका अधिनियम तपासून स्थायी समितीने सुचवलेल्या वाढीला महासभेची मंजुरी घेतली आहेत हे तपासले. त्यास मंजुरी नसल्यामुळे आता ही प्रस्तावित ३३९ कोटी रुपयांची कामे रद्द करण्यात आली असून त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त जाधव यांनी सुचवलेल्या २२२७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक अंतिम राहणार आहे. या नियमाखाली दणका... : महापालिकेचे सर्व काम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार चालते. यात १०० ‘अ’ नुसार उत्पन्न व खर्च यांचा अंदाज अर्थसंकल्पीय अंदाज मानणे या शिर्षकाखाली स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अर्थसंकल्पीय अंदाज ज्या सरकारी वर्षाशी संबंधित असतील त्या वर्षाचा प्रारंभापूर्वी स्थायी समितीने ते अर्थसंकल्पीय अंदाज कोणत्याही कारणास्तव महानगरपालिकेसमोर अर्थातच महासभेसमोर सादर केले नसतील आणि त्यामुळे किंवा अन्यथा महानगरपालिकेने ते अर्थसंकल्पीय अंदाज स्वीकृत केले नसतील तर महानगरपालिका या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज रितसर स्वीकृत करेपर्यंत कलम ९५ अन्वये आयुक्ताने तयार केलेले उत्पन्न व खर्च यांचा अंदाज त्या वर्षाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज असल्याचे मानण्यात येईल, असे सांगितले आहे.

यापूर्वीही ५०० कोटी रुपयांची कपात पालिका आयुक्त पवार यांनी आर्थिक परिस्थिती पालिकेची नाजूक असल्याचे बघून सर्वप्रथम मायको सर्कल येथील १३० कोटी रुपयांचा उड्डाणपूल रद्द केला. पाठोपाठ उंटवाडी येथील १२० कोटी रुपयांचा उड्डाणपूलदेखील रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. याबरोबरच नगरसेवक निधीमधील कामे तसेच गेल्या पाच वर्षांमध्ये केवळ प्रशासकीय मान्यता स्तरावर मंजूर असलेले परंतु प्रत्यक्षात सुरू न झालेली कामेही रद्द करण्यात आली आहे. गोदावरी नदीच्या किनाऱ्यावरील सुमारे ३० कोटी रुपयांचा पूलही रद्द करण्यात आला आहे. गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व निधीची उपलब्धता या त्रिसूत्रीच्या आधारेच नवीन विकासकामे केली जात आहे. दुसरीकडे वर्षभरामध्ये सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेव पूर्ववत करण्यासाठीदेखील आयुक्तांनी आर्थिक बचत सुरू केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...