आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:पालिकेने केली जिओ टॅगिंगसह फोटोची सक्ती; कागदोपत्री पेस्ट कंट्रोल, धुरळणी

नाशिक5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उन्हाळ्यात शहरात डासांची संख्या अचानक वाढली असताना पेस्ट कंट्रोल व औषध फवारणी अर्थातच धुरळणी कागदोपत्री होत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेत महापालिकेने ठेकेदाराला आता बिलांसाठी जेथे फवारणी व धुरळणी केली त्याचा फोटोसह जिओ टॅगिंगची सक्ती केली आहे. दररोज धूरफवारणी करताना तेथील जिओ टॅंगिंगचे फोटो काढून ते विभागाकडे बिलांसोबत जमा केले तरच बिल काढले जाईल, असे आदेश मलेरिया विभागप्रमुख डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके यांनी दिले आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून पेस्ट कंट्रोलचा ठेका वादात असून १९ कोटींचा ठेका तब्बल ४६ कोटींवर गेल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी निविदा रद्द केली, मात्र त्याविरोधात ठेकेदार न्यायालयात गेल्यानंतर दोन वर्षांपासून ‘तारीख पे तारीख’असे कारण देत मुदतवाढ सुरू आहे. शहरात कागदोपत्री पेस्ट कंट्रोल व औषध फवारणी केली जात असल्याच्या तक्रार वाढत असून नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तर जणू काही मोकळे रान मिळाल्यागत चित्र असल्याचे आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मलेरिया विभागाने ठेकेदाराला नोटीस पाठवून यापुढे धूरफवारणीचे काम करताना त्या प्रभागातील जिओ टॅंगिंगचे फोटो असल्याशिवाय बिले दिली जाणार नाहीत असा पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान, शहरात ७०० कर्मचाऱ्यांमार्फत साफसफाई, घंटागाडी, पेस्ट कंट्रोलसारख्या ठेक्यात मागील काळात अनेक गैरकारभार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रशासक रमेश पवार यांनी खोलात शिरणे गरजेचे आहे.

५ एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी
एखाद्या प्रकरणात एक, दोन महिने नव्हे तर तब्बल दोन वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया चालत असेल तर पालिकेचे वकील करतात काय असा प्रश्न पेस्ट कंट्रोल ठेक्याबाबत आहे. स्थायीच्या एका आदेशानुसार जोपर्यंत पुढील ठेका होणार नाही तोपर्यंत आहे त्याच मक्तेदाराला धूरफवारणीचे काम दिले गेले. मध्यंतरी स्थायीने याप्रकरणी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी मलेरिया विभागाला तंबी दिली, मात्र मलेरिया व विधी विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने ‘तारीख पे तारीख’ असे सत्र सुरू आ हे. अखेरीस, २४ मार्चच्या सुनावणीत मलेरिया विभागाने हायकोर्टाला अंतिम निकाल लावण्याची विनंती करत, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा संदर्भही जोडला आहे. आता हायकोर्टात ५ एप्रिलला अंतिम फैसला येणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...