बैठक:खरीप कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकांच्या जाचक अटींच्या विळख्यातून बाहेर काढा : अब्दुल सत्तार

राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकरी संकटात असल्याने जिल्ह्यातील सरकारी बँकांनी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची नियमांच्या नावाखाली अडवणूक करू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना याबाबत सूचना द्याव्यात तसेच कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकांच्या जाचक अटींच्या विळख्यातून बाहेर काढावे, असे आदेश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. दरम्यान, शेजारील राज्यांतून आयात होणाऱ्या बोगस खते व बियाणांवर लक्ष ठेवून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही सांगितले.

विभागीय आयुक्तालयात विभागीय खरीप हंगामपूर्व बैठक गुरुवारी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सत्तार यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना सांगितले की, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांसोबत बैठका घेऊन पीककर्ज वाटपाचा आढावा घ्यावा. खते, कीटकनाशके यांची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करावी. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेप्रमाणे कांदाचाळीबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. महावितरणने दिवसा वीज देण्यासाठी प्रयत्न करावे. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, कृषी संचालक कैलास मोते, रमेश काळे, कृषी सहसंचालक मोहन वाघ आदी अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात ६.२७ लाख हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन : विभागातील खरीप हंगामासाठी २६ लाख ८७ हजार ३६ हेक्टर पेरणीचे उद्दिष्ट आहे. नाशिक जिल्ह्यात सहा लाख २७ हजार १४१ हेक्टरनुसार पेरणीचे नियोजन आहे. अहमदनगरमध्ये ६ लाख ४९ हजार ७३०, जळगाव सात लाख ५६ हजार ६००, धुळे तीन लाख ७९ हजार ६००, नंदुरबार दाेन लाख ७३ हजार ९६५ हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन आहे.

राज्यात १० हजार हवामान यंत्र करणार कार्यान्वित : शेतकऱ्यांना हवामानावर आधारित शेती करता यावी, तसेच नैसर्गिक आपत्तीपासून पिकांचे रक्षण व्हावे यासाठी राज्यात १० हजार हवामान यंत्र खरेदी करणार असून ते तीन ते चार गावे मिळून देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

यंदा आधी विभागीय बैठका, नंतर जिल्हास्तर : पावसाळा तोंडावर आला की, आधी जिल्ह्यातील कृषी विभाग जिल्ह्याचा आढावा घेतो, त्यानंतर विभागाचा होतो. परंतु, यंदा शासनाने फतवा काढला की अगोदर विभागीय आढावा व त्यानंतर जिल्हास्तरावरील बैठका होतील. त्यानुसार एप्रिलच्या पहिल्याच आठवड्यात होणारी जिल्हा आढावा बैठक ही आता ८ मे रोजी जिल्हाधिकारी नियोजन भवनात होईल. बैठक नाशिकची काळजी सिल्लोड मतदारसंघाची : नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वाळू निर्णयाचे कौतुक करत सिल्लोडमधील खासगी महाविद्यालयासाठी लागणाऱ्या वाळूचा प्रश्न सत्तार यांनी मार्गी लावला.

शेतकरी आत्महत्यांवर समिती
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित बनली. शेतकऱ्यांची मानसिकता, पिके, कर्ज यासह सर्व माहिती समिती घेईल. उपाययोजनांसाठीचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी १०० दिवसांचा कालावधी लागेल.