नाशिकसाठी मोठी बातमी:गाेदावरी प्रदुषणमुक्तीच्यादृष्टीने माेठे पाऊल; 325 कोटींच्या मलनिस्सारण योजनेला हिरवा कंदील

गाेदावरी प्रदुषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयापासून तर राज्याच्या विधीमंडळात अधिवेशनात तक्रारी तसेच याचीका दाखल असून यासंदर्भात शासन व पालिकेची वारंवार कानउघडणी हाेत असताना एक दिलासादायक पाऊल पडले आहे. मलनिस्सारण याेजनेच्या ३२५ काेटीच्या आराखड्याला हिरवा कंदील मिळाला. राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीने ही मंजुरी दिली.

आता हा प्रस्ताव राज्याच्या सुकाणू समितीची मान्यता घेवून केंद्राच्या अमृत २ अभियानाकडे पाठवला जाईल. गाेदावरीसह नंदिनी, वरूणा, वालदेवी अशा विविध उपनद्यांच्या प्रदुषणाचा मुद्दा चर्चत आहे. जवळपास साठहून अधिक नाल्यांमधून गाेदावरीत दुषित पाणी येत आहे. मध्यंतरी महापालिकेने १९ नाल्यांपैकी ५ नाल्यांवर अशुद्ध पाणी मिळण्यापुर्वीच प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, कायमस्वरूपी गाेदा प्रदुषणमुक्तीसाठी महापालिकेने नमामी गाेदावरी याेजनेतंर्गत १८७५ काेटी रूपयांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया झाली असून त्यांच्याकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात आहे. दरम्यान, यापुर्वीच केंद्र शासनाच्या अमृत २ याेजनेतून निधी मिळवण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात तपोवन आणि आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ आणि आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. यासह अ्रन्य कामांसाठी मिळून एकुण ३२५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासंदभार्तील प्रस्तावाला फेब्रुवारीत महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत महापालिकेचा प्रस्ताव राज्याच्या तांत्रिक समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. आता, तांत्रीक समितीच्या मान्यतेनंतर राज्याच्या सुकाणू समितीची मान्यता घेवून प्रस्ताव केंद्रांकडे जाणार आहे.

ही कामे हाेणार

नदीत जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने सहा सिव्हरेज झोन तयार केले असून तपोवन येथे १३० एमएलडी, आगरटाकळी येथे ११० एमएलडी, चेहडी येथे ४२ एमएलडी तसेच पंचक येथे ६०.५ एमएलडी अशाप्रकारे ३४२.६० एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण केंर्द्र उभारले आहेत. मात्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्टÑ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जुन्या नियमानुसार या केंद्रांंतून ३० बीओडी क्षमतेनुसार पाण्यावर प्रक्रिया हाेती मात्र आता हेच नियम कडक झाले असून मलनिस्सारण केंद्रातून बाहेर पडणाºया प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याचा बीआेडी १० च्या आतच असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे जुन्या मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि क्षमतावाढ केली जाणार आहे.

शासनाकडून १६२ कोटींचा निधी मिळणार

महापालिकेच्या ३२५ कोटींच्या मलनिस्सारण योजनेसाठी केंद्राच्या अमृत २ अभियानांतर्गत अनुदान मिळणार आहे. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के केंद्र तर २५ टक्के राज्य शासनाकडून अनुदान मिळणार असून सल्लागार फीसह उर्वरित १६३ कोटींचा खर्च मनपाला उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेवर अर्थिक भार पुन्हा वाढणार आहे.