शासनाने केला काम वाटपाच्या पद्धतीत बदल:10 वर्षात एक काेटींची कामे केल्यानंतर सुशिक्षित बेराेजगारांच्या यादीतून अभियंते पडणार बाहेर

सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना देण्यात येणाऱ्या कामे वाटपाच्या पद्धतीत शासनाने बदल केला आहे. यापूर्वी एकदा नोंदणी केल्यानंतर पाच वर्षांमध्ये ७५ लाख रुपयांची कामे दिली जात होती. आता या बेरोजगार अभियंत्यांचा नोंदणी कालावधी दहा वर्षांचा करण्यात आला असून त्याची मर्यादा वाढवून एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

या दहा वर्षांमध्ये संबंधित बेरोजगार अभियंत्यास एक कोटींची कामे मिळालेली नसल्यास त्याचा कालावधी वाढवून दिला जाणार आहे. तसेच एखाद्या बेरोजगार अभियंत्याने एक कोटींची कामे केल्यास तो बेरोजगार अभियंत्याच्या यादीतून बाहेर पडणार आहे. त्याचप्रमाणे एका आर्थिक वर्षात एका बेरोजगार अभियंत्याला आता ३० लाखांऐवजी ५० लाखांपर्यंतची कामे करता येणार आहेत.

मंजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व खुले नोंदणीकृत ठेकेदार यांच्यातील कामे वाटप करण्याचे ३३ :३३ : ३४ या प्रमाणात बदल करून आता सुशिक्षित बेरोजगारांना एकूण कामांच्या चाळीस टक्के कामे देण्याचे निश्‍चित केले आहे. तसेच मजूर सहकारी संस्थांचा ५० लाखांपर्यंतची कामे मिळणार आहेत. कामे वाटपाच्या टक्केवारीचे आधीचे ३३ टक्के प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे मजूर सहकारी संस्थांचा कोटा सात टक्क्यांनी कमी होऊन २६ टक्के झाला आहे.

सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मजूर सहकारी संस्था, तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना बांधकामांची टेंडर मिळावीत यासाठी काम वाटप समितीद्वारे त्यांना विनाटेंडर कामे देण्याची पद्धत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जलसंपदा, वनविभाग यांच्यातर्फे होणारी दहा लाखांची कामे या ठेकेदारांना विना टेंडर दिली जातात.

यासाठी मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना संबंधित संस्थांकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक असते. सुशिक्षित बेराेजगार अभियंत्यांना कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची कामे दिली जाणार आहेत. त्यात पाच ते दहा लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर सोडत पद्धतीने, तर दहा लाखांवरील व पंधरा लाखायंपर्यंतची कामे ई टेंडर पद्धतीने दिली जाणार आहेत.