म्हाडा:म्हाडा एकल इमारत पुनर्विकासासाठी शासन परवानगी बंधनकारक; नाशिक, म्हाडाकडे एकही इमारतीचा प्रस्ताव नाही

बहुचर्चित म्हाडाच्या इमारत घोटाळा आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या सुरू असलेल्या फैरीच्या पार्श्वभूमीवर आता म्हाडाने नव्या आदेशाद्वारे एकल इमारतींच्या पुनर्विकासावर बंदी घातली आहे. अगदीच अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच त्यास मान्यता दिली जाईल, परंतु त्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करूनच परवानगी दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट आदेश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत. तर नाशिकमध्ये अशी एकही पुनर्विकास करण्यासारखी एकल इमारत नसल्याचे म्हाडाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

एकल इमारतींचा पुनर्विकास करताना मूलभूत सोयीसुविधांची उभारणी शक्यतो होत नाही. अपेक्षेनुसार त्या उपलब्ध होत नसल्याने अशा इमारतींची पुनर्विकासासाठी परवानगी पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. तर जागा वाचावी, सर्व नियमांचे पालन व्हावे अन् सर्व सोयीसुविधांची उपलब्ध व्हावी यासाठीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेत एकापेक्षा अधिक इमारती, अभिन्यास, संस्थां यांचा समावेश करुन एकत्रित पुर्नविकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुनर्विकास करावायाच्या अधिकतम इमारती, संस्था, अभिन्यास यांचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांनाच नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहे.

यानुसार मुंबई, कोकण, नाशिक आणि पुणे या म्हाडाच्या अधिनस्त मंडळांर्गत एकल इमारतींना कुठल्याही परिस्थिती परवानगी देऊ नये असे स्पष्टपणे आदेशित करण्यात आले आहे. असे झाल्यास संबधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर करावाई केली जाईल, असे राज्याच्या अवर सचिवांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. दरम्यान नाशिकमध्ये एकही एकल इमारतींचा प्रस्ताव म्हाडाला प्राप्त झाला नसल्याची माहीती म्हाडाचे मुख्याधिकारी कासार यांनी दिली आहे.