मंत्रीमंडळ मान्यतेनंतर केंद्रांकडे प्रस्ताव:10 महिन्यानंतर 400 काेटींच्या एसटीपी आधुनिकरणाला हिरवा कंदील

गोदावरीसह अन्य उपनद्यांमध्ये प्रक्रियायुक्त स्वच्छ पाणी येण्याच्या दृष्टीकाेनातून स्वच्छतेसाठी अस्तित्वातील मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणाच्या 400 कोटीचा ऑक्टाेंबर 2021 पासून पर्यावरण विभागाकडे पडून असलेल्या प्रस्तावाला अखेर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांच्या पाठपुराव्यानंतर हिरवा कंदील मिळाला.

आयुक्तांनी स्वत: लक्ष वेधल्यानंतर पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आपल्या अध्यक्षतेखालील विविध विभागाच्या स्टेअरिंग समितीची मान्यता मिळवून दिली. दरम्यान, आता या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाची मान्यता घेवून केंद्र शासनाकडे राष्ट्रीय नदी संवर्धन याेजनेतून निधी मिळवण्यासाठी डिपीआर सादर केला जाणार आहे.

केंद्राची मान्यता मिळाल्यास गाेदावरी प्रदुषणमुक्तीच्यादृष्टीने माेठे पाऊल पडणार आहे. महापालिका क्षेत्रात आठ सिव्हरेज झोन तयार करण्यात आले आहेत. यातील प्रत्येक झोनमध्ये मलनिस्सारण केंद्र असून त्यांची क्षमता दिवसागणीक कमी हाेत आहे. दुसरीकडे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व पर्यावरण विभागाकडून नवनवीन मानके येत असून त्यानुसार पाण्यावर प्रक्रिया हाेत नसल्यामुळे वेळावेळी पालिकेला विचारण हाेत आहे.

या मलनिसारण केंद्रांचे आधुनिकरण करण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा निधी नाही. सद्यस्थितीत तपोवन, आगरटाकळी, चेहडी, पंचक व गंगापूर या पाच सिव्हरेज झोनमध्ये एकूण 360.50 एमएलडी क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यात आले आहेत. तसेच पिंपळगाव झोनकरीता 32 एमएलडी क्षमतेच्या मलनिस्सारण केंद्र उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे शहरातील मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमता 392.50 एलएलडीवर जाणार आहे. तथापी तपोवन, आगरटाकळी, चेहडी व पंचक या झोनमधील 342.50 एमएलडी क्षमतेच्या मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी 2015 पूर्वीची असून येथून नदीत साेडल्या जाणाऱ्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याच्या गुणवत्ता समाधानकारक नाही.

यापार्श्वभुमीवर तपोवन व आगरटाकळीसह उर्वरित चारही मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव एकत्रितरित्या राज्याच्या पर्यावरण विभागाला ऑक्टाेबर 2021 मध्ये सादर केला. मात्र त्यावर तबबल आठ महिने कारवाई हाेऊ शकली नाही. फेब्रूवारी 2022 मध्ये म्हणजेच चार महिन्यापुर्वी पालिकेने स्मरणपत्र पाठवल्यानंतर पर्यावरण विभागाने छाननीची प्रक्रिया सुरू केली मात्र त्यानंतर प्रस्ताव पुन्हा भिजत पडला. ही बाब लक्षात घेत पवार यांनी स्वत: पर्यावरण विभागाच्या सचिव म्हैसकर यांना विनंती केल्यानंतर त्यांनी तात्काळ स्टेअरिंग समितीच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मान्यता मिळवून दिली. आता हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या मान्यनेनंतर केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत निधीसाठी पाठवला जाणार आहे.

असा आहे प्रस्ताव

तपोवन, आगरटाकळी, चेहडी व पंचक या चार मलनिस्सारण केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी 400 कोटींचा खर्च येणार आहे. यात आधुनिकीकरणावर प्रत्यक्ष 327.18 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून त्यानंतर पुढील पाच वर्षे या प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी तब्बल 72.96 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे.