आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

नफेखोरी:एन-95 मास्कची दीडशेपट नफेखोरी; हाफकिनला १७ रुपये, वितरकांना ४२ तर ग्राहकांना २०० पेक्षा जास्त रुपयांत विक्री!

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उत्पादन खर्चानुसार एमआरपी काढावी, मुंबई हायकोर्टातील याचिकेत मागणी

कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी आवश्यक व साथीच्या प्रतिबंधात महत्त्वाच्या ठरलेल्या एन-९५ या मास्कची साठेबाजी आणि नफेखोविरुद्ध पत्रकार सुचेता दलाल आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जानेवारीत १७ रुपयांना विकलेले एन-९५ मास्क कोरोनाच्या काळात दीडशेपट अधिक दराने विकले जात असल्याची त्यांची तक्रार आहे. मास्क उत्पादकांनी हाफकिन इन्स्टिट्यूटला १७.३३ रुपये दराने विकले. हे मास्क वितरकांना ४०-४२ रुपयांत पडतात तर ग्राहकांना तेच २०० रुपयांत विकत घ्यावे लागतात. याचे पुरावेही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले आहेत. उत्पादन खर्चाच्या आधारे नाही तर उत्पादकांच्या सल्ल्यानुसार मास्कची एमआरपी काढल्याची त्यांची तक्रार आहे.

मुंबईतील डॉक्टर्स आणि रुग्णालयांना एन-९५ मास्कची टंचाई भासत असल्याचे कळल्यावर सुचेता दलाल यांनी मनीलाइफ फाउंडेशन आणि अंजली दमानिया त्यांच्या टॅक्स पेअर्स या संस्थांच्या माध्यमातून हे मास्क देण्यासाठी प्रयत्न करू लागल्या. त्यावेळी एका कंपनीने हे एन-९५ मास्क दमानियांना ६० रुपये दराने दिले, तर दलाल यांना ४० रुपये दराने. मे महिन्यात या मास्कची टंचाई जाणवू लागल्यावर सरकारला माल पुरवत असल्याचे कारण देऊन उत्पादकांनी मास्कची विक्री थांबवली. मात्र अनेक वितरक आणि व्यापाऱ्यांनी चढ्या भावात हे मास्क देण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे दीडशे पटीने या मास्कची विक्री होत असल्याचे व त्याची साठेबाजी केल्याचे पुरावे हाती लागल्यावर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उत्पादक स्टॉक संपल्याचे सांगत असताना अनेक वितरक व व्यापाऱ्यांनी १५० पटीने अधिक दरात २ लाखांपर्यंत मास्क पुरवण्याच्या ऑफर्स त्यांना दिल्या. याच कंपनीने हेच मास्क हाफकीन कंपनीस मात्र १७ रुपये ३३ पैशात विकल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. असे असताना सामान्य नागरिकास २०० रुपयात ते विकत घ्यावे लागण्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. 

मास्कची एमआरपी उत्पादकांच्या सल्ल्यानुसार काढल्याची तक्रार

> एन - ९५ मास्कचा जीवनावश्यक वस्तू यादीत समावेश झाल्यावरही त्याच्या किमतींवर सरकारने नियंत्रण आणले नसल्याबद्दल तसेच योग्य दराने व आवश्यकतेनुसार हे मास्क लोकांना, कोविडविरोधात लढणाऱ्या डॉक्टरांना व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळत नसल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारी आहेत.

> कोर्टात धाव घेण्याआधी त्यांनी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मुंबईतील एन-९५ मास्कच्या उपलब्धतेची व किमतींची परिस्थिती अधिक बिकट झाल्यावर शहरातील ९ संस्थांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून याबाबत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.

> मात्र, त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवून आपले हात काढून घेतले. अखेरीस, केंद्रीय अन्न व औषध मंत्रालय, राज्य सरकार व मुंबई मनपा या तिन्ही यंत्रणांच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेदेखील दीडशेपट जास्तच

जानेवारीत १७.३३ रुपयांत विकलेल्या मास्कची एमआरपी ९५ ते १६० रु. ठेवणे हे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखेच आहे. कोरोनाचा गैरफायदा घेऊन मास्क उत्पादक, वितरक व नफेखोर लोकांना लुबाडत आहेत. एमआरपी कंपन्यांच्या सूचनेवरून नाही तर उत्पादन खर्चावरून ठरवली गेली पाहिजे, अशी आम्ही न्यायालयास विनंती केली आहे. - अंजली दमानिया, याचिकाकर्त्या

0