आदर्श ग्रामसेवकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा:वेतनवाढ आणि वसूल केलेली रक्कम परत देण्याचा आदेश

आदर्श ग्रामसेवकांना राज्य शासनाने पुरस्काराबरोबर दिलेली एक वेतनवाढ कायम करीत त्यांच्याकडून वसूल केलेली वेतनवाढीची रक्कम परत करण्याचा आदेश मुबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारप्राप्त 160 ग्रामसेवकांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. जिल्ह्यातील आदर्श ग्रामसेवकांना पुरस्कार प्रदान करतानाचा एक वेतनवाढही देण्यात येते. मात्र स्थानिक लेखा परीक्षणातून ही बाब वगळण्यात येवून ग्रमसेवकांकडून त्यांना यापोटी दिलेली रक्कम वसूल करण्यात आली होती. यामुळे ग्रामसेवकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.

या अन्यायाविरूद्ध ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलासचंद्र वाकचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदर्श ग्रामसेवक सचिन पवार यांनी जिल्ह्यातील रवी ठाकरे, राघो मगर, विनोद वाकचौरे, सुनिल निकम, परेश जाधव, मनोहर गांगुर्डे, ज्ञानेश्वर भोर, पांडुरंग सोळंके, सचिन नेहते, माधव यादव आदी 160 ग्रामसेवकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या खटल्याची अंतिम सुनावणी होऊन, ग्रामसेवकांना पुरस्कारासोबत दिलेली एक वेतनवाढ योग्य असून, ती नियमित करण्याबरोबरच त्यांच्याकडून वसूल केलेली रक्कम त्यांना परत करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 160 ग्रामसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. सुगंध देशमुख यांनी काम पाहिले.

आमचा लढा न्याय होता. आम्हाला मिळालेली कायदेशीर वेतनवाढ रोखून आमच्यावर अन्याय झालेला होता. उच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला असून सर्व ग्रामसेवकामध्ये समाधान व्यक्त केले आहे- सचिन पवार, याचिकाकर्ते आदर्श ग्रामसेवक