कोटीच्या कोटी उड्डाणांना दणका:पेस्ट कंट्रोल ठेकेदाराला आयुक्तांकडून घरचा रस्ता; उच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित

गेल्या दोन वर्षांपासून उच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे मुदतवाढीच्या आधारावर सुरू असलेले पेस्ट कंट्रोलचे कामकाज अखेर आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी संपुष्टात आणले असून उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्यानंतर १९ कोटींपासून ४६ कोटींवर पोहोचलेला पेस्ट कंट्रोलचा ठेका अखेर रद्द करण्यात आला. नव्याने निविदा प्रक्रिया केली जाणार असून ठेकेदाराला वाचवण्यासाठी एका अधिकाऱ्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने फसल्याचे स्पष्ट झाले.

शहरात डेंग्यू, चिकुनगुन्यासह साथीचे आजार रोखण्यासाठी मनपाचा तीन वर्षांचा ठेका १९ कोटींवरून थेट ४६ कोटींवर गेल्यामुळे संशय व्यक्त होत होता. तसेच विद्यमान ठेकेदारालाच पुन्हा काम देण्यासाठीही मलेरिया विभाग आणि ठेकेदाराची मिलीजुली झाल्याचे आरोप शिवसेनेने केले होते. ही बाब लक्षात घेत तात्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी निविदा प्रक्रिया रद्द केली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात ठेकेदाराने धाव घेतल्यानंतर दोन वर्षांपासून स्थगिती होती. स्थगिती उठवण्या ऐवजी पालिकेचा विधी विभाग व मलेरिया विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवून चालढकल करीत होता. आयुक्तपदी पवार यांची नियुक्ती झाल्यानंतर या प्रकरणाला गती मिळाली.

त्यानुसार ५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात फेरनिविदेला दिलेली स्थगिती उठवून अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्त पवार यांनी ठेका रद्द केला. नवीन निविदा काढताना ठेकेदाराला पाच विभागांसाठी इंधन दरवाढ, किमान वेतनवाढ आणि सध्याच्या मशिनरीनुसारच काम दिले जाणार आहे. ज्या ठेकेदाराची निविदा न्यूनतम असेल त्याला काम देण्याचेही निर्देश आयुक्तांनी मलेरिया विभागाला दिले आहेत.