नाशिक बाजारसमितीच्या उत्पन्नात वाढ:प्रशासक बसताच मागील वर्षीपेक्षा 5 कोटींची वाढ; शासनाला केले पावणेतीन कोटी अदा

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर या ठिकाणी शासनाने प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रशासक आल्यानंतर गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा एप्रिल ते डिसेंबर 4 कोटी 96 लाख 73 हजार रुपयांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.

सन 2021 मध्ये 11 कोटी 93 हजार 900 रुपये, सन 2022 च्या एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान 14 कोटी 39 लाख 10 हजार, तर मागील वर्षीच्या तुलनेत गतवर्षी 3 कोटी 30 लाख 17 हजार 312 रुपयांनी वाढ झाली. बाजारसमितीच्या कारभारात काटकसर करुन तब्बल 1 कोटी 66 लाख 56 हजार रुपयांची खर्चात कपात करण्याचे यशस्वी काम प्रशासक फय्याज मुलानी यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे संचालक मंडळाने देखील आपली बाजारसमिती समजुन व्यवस्थित काम केल्यास समिती नक्कीच नफ्यात राहील असे चित्र निर्माण झाले आहे.

बाजारसमितीच्या मुख्य मार्केटयार्डात गाळ्यांच्या उत्पन्नात 24 लाख 15 हजार 641 रुपयांनी वाढ झाली. तर पेठरोड मार्केटयार्डात 15 लाख 11 हजार 834 रुपयांनी वाढ झाली. इतर 51 लाख 28 हजार 906 रुपये उत्पन्न झाले आहे. फ्रुट मार्केटमध्ये प्रती दिन वसुलीत वाढ झाली असुन मुख्य मार्केटयार्डाच्या प्रवेशद्वारावर होणारी बाजार शुल्काची वसुलीत ही वाढ झाली आहे. एफ सी आय कडे थकीत असलेली बाजार फी 41 लाख 36 हजार 604 रुपये पत्रव्यवहार करीत वसूल करण्यात आले आहे.

पेठरोड येथील पक्के गाळे तसेच पंचवटी मार्केटयार्ड येथील पक्के व पत्र्यांचे गाळ्यांचे थकीत असलेले भाडे वसुल करण्यासाठी आदेश कर्मचाऱ्यांना करण्यात आलेले आहेत. समितीच्या खर्चात 1 कोटी 66 लाख 56 हजाराची कपात करण्यात आली आहे. प्रशासकांनी बाजार समितीच्या वाहनांचा वापर करीत नसुन अनावश्यक खर्चावर आळा घातला आहे. तसेच कर्मचारी पगार, स्वच्छता, सुरक्षा या व्यतिरिक्त अन्य कोणताही खर्च केला जात नसुन प्रामाणिक काम केल्यास बाजारसमितीचा नक्कीच विकास होईल हे मुलाणी यांनी दाखवुन दिले आहे.

शासनाला 2 कोटी 70 लाख 79 हजार केले अदा

प्रशासकपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कृषी पणन मंडळाची बाजार समितीकडे असलेली मागील थकीत असलेली अंशदानाची सुमारे 63 लाख 99 हजार 923 रुपये व चालू अंशदान 81 लाख 233 रुपये अशी एकूण 1 कोटी 45 लाख 156 रुपये पणन मंडळास अदा केली. तसेच शासनाची फी 61 लाख 69 हजार 920 रुपये व टीडीएस रक्कम 81 हजार रुपये असे एकूण 2 कोटी 70 लाख 79 हजार 236 रुपये शासनास अदा करण्यात आली आहे.