कडक धोरण:नवीन रस्ते खोदल्यास वाढीव दंड; सरसकट रस्ते फोडण्यासही बंदी; रस्ते खोदण्यासंदर्भात मुंबईच्या धर्तीवर पालिकेची ‘ट्रेन्च पॉलिसी’

दरवर्षी शे-दोनशे कोटी रुपये खर्च करून नवीन रस्ते बांधायचे व महिन्या-दोन महिन्यानंतर पब्लिक युटिलिटीच्या नावाखाली खोदकाम करण्याचे वाढते प्रकार लक्षात घेत मनपाचे आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी मुंबईच्या धर्तीवर नाशिकमधील रस्ते खोदाई संदर्भात ‘ट्रेन्च पॉलिसी’चा तयार केली आहे. त्यात, सरसकट रस्ता खोदण्याऐवजी एकाच ठिकाणी खड्डा खोदून त्याद्वारे आपल्या युटीलिटीज टाकण्याची अट घातली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर नवीन रस्ता खोदल्यास वाढीव दंड आकारला जाणार आहे.

नाशिक शहराचा झपाट्याने विकास होत असून नव्या वसाहतींची संख्याही वाढत आहे. एकीकडे नवीन बांधकाम करताना कोट्यवधी रुपये विकास शुल्काच्या रुपातून नागरिक महापालिकेला भरत आहेत मात्र त्या तुलनेमध्ये रस्ते,वीज,पाणी तसेच अन्य सुविधा मात्र मिळत नाही तसेच ज्या सुविधा दिल्या जात आहे, त्याही वादात असून त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून नव्याने तयार केलेल्या रस्त्यांची झालेली दुर्दशा मानले जात आहे.

गेल्या दोन वर्षात बीएसएनएल, रिलायन्स जीओने आपल्या टेलिकॉम कंपनीने इंटरनेट केबलसाठी तसेच घरोघरी गॅस पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्रात नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीने रस्ते खोदून ठेवले. विशेष म्हणजे कमी जागेमध्ये रस्ते खोदण्याचे सोडून भलेमोठे खड्डे पडतील अशा पद्धतीने कामकाज झाल्यामुळे नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महासभा आणि स्थायी समिती सभांमध्येही या रस्ते खोदकामाचा वाद बराच काळ चालला. मुंबईच्या तुलनेत नाशिकमध्ये रस्ते खोदकामाचे धोरण व्यवस्थित नसल्याची बाब आयुक्त तथा प्रशासक पवार यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शहरामध्ये पालिकेतर्फे कोट्यवधी रुपये खर्चून रस्ते तयार केले जात आहेत. नवीन रस्ते झाल्याचे सुखद चित्र दिसत असतानाच काही ठिकाणी पब्लिक युटिलिटीच्या नावाखाली हे रस्ते खोदले जातात. काम पूर्ण झाल्यानंतर खोदलेले रस्ते चांगल्या प्रकारे बुजवले जात नाहीत. यामुळे रस्त्यावर खड्डे दिसतात. विद्रुपीकरण होते. त्याला आता या कडक धोरणामुळे आळा बसणार आहे.