आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राध्यापक भरतीची मागणी:26 डिसेंबरपासून तासिका तत्त्वावरील 15 हजार प्राध्यापकांचे बेमुदत कामबंद

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वरिष्ठ महाविद्यालयांत रिक्त असलेल्या तब्बल १६ हजार जागा, १०० टक्के प्राध्यापक पदभरती न झाल्याने २० ते २५ हजार सहायक प्राध्यापकांवर तासिका तत्त्वावर अध्यापनाची आलेली वेळ, समान काम, समान वेतनाचा अभाव, विनाअनुदानित महाविद्यालयांत कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापकांची रखडलेली नियुक्ती अशा विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सेट-नेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात येत्या २६ डिसेंबरपासून म्हणजेच परीक्षा काळात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडून बेमुदत कामबंद आंदोलन केले जाणार आहे. नाशिकसह नगर व पुणे जिल्ह्यांतील १५ ते १६ हजार प्राध्यापक बेमुदत कामबंद करणार असल्याने अगोदरच विद्यापीठाच्या लांबलेल्या परीक्षा पुन्हा लांबण्याची शक्यता आहेत.

उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयात दर्जेदार प्राध्यापकांची १०० टक्के भरती करणे आवश्यक आहे. या उद्देशानेच अनेक वर्षांपासून नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीकडून वारंवार शासन दरबारी प्रश्न मांडले आहेत; परंतु शासनाने त्याचे गांभीर्य लक्षात न घेता अद्याप कोणताही ठोस निर्णय दिलेला नाही.

याउलट दिरंगाई बरोबरच चुकीचे शासन निर्णय तासिका धारकांवर लादल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. परिणामी १०० टक्के प्राध्यापक भरतीकरता २७ ऑक्टोबरला पुणे येथील बैठकीत राज्यव्यापी काम बंद आंदोलनाचा निर्णय झाला. अनेक महिन्यांपासून प्राध्यापक भरतीसाठी सर्व अटीची पूर्तता करून दाखल केलेल्या भरती प्रस्तावास ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नाही. अद्याप तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन वाढवलेले नाही.

माने समितीच्या शिफारशींना नकार : संघर्ष समितीच्या आंदोलनातून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माने समिती गठित केली होती. माने समितीत नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीने सुचविलेल्या शिफारस क्रमांक ७ मध्ये तासिका प्राध्यापकांना परीक्षेची कामे देण्यासाठी मागणी केली होती. परंतु, माने समितीच्या या शिफारशीला शासनाने नाकारत यावर १७ आॅक्टोबर रोजी शासन निर्णय काढला.

त्यात तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना परीक्षेची कामे देण्यात येऊ नयेत, आशा सूचना केल्या. परंतु शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना परीक्षेची कामे दिली आहेत. याउलट परीक्षा काळात या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन बंद आहे. अशाप्रकारे विरोधाभास निर्माण करणाऱ्या शासनाचा निषेध करत परीक्षा काळात या प्राध्यापकांचे महाराष्ट्रव्यापी काम बंद आंदोलन सुरू झाले आहे.

संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या
केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार १०० टक्के प्राध्यापक भरती करावी.
केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार तासिका तत्त्व धोरण बंद करून ‘समान काम समान वेतन’ लागू करावे.प्राध्यापक भरती वेळेत पूर्ण करण्याकरिता तत्काळ एनओसी दिल्या जाव्यात.विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी.

१०० टक्के भरती करावी
भरती प्रक्रियेतील विलंब व चुकीच्या शासन निर्णयामुळे पात्रताधारक चिंतेत आहे. तसेच तीन वर्षांपासून रखडलेली भरती सुरू करावी. रिक्त असलेल्या १०० टक्के जागांवर भरती व्हावी. - प्रा. प्रवीण गोळे, संघर्ष समिती सदस्य

बातम्या आणखी आहेत...