नाशिक:कोरोनात पती गमावलेल्या महिलांसाठी राज्यात स्वतंत्र योजना : उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

कोरोनामुळे पती गमावल्याने अडचणीत सापडलेल्या एकल महिलांपर्यंत प्राधान्याने शासकीय योजना पोहोचवण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या सदस्यांसह झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या महिलांसाठी स्वतंत्र योजना आखण्याचे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले. कृषी विभागाच्या तसेच व वैयक्तिक लाभाच्या शासकीय योजनांमध्ये या महिलांना १० टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी समितीच्या वतीने या वेळी करण्यात आली.

कोरोनात पतीचे निधन झाल्यामुळे आर्थिक व सामाजिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील महिलांची संख्या १५ हजारांहून अधिक असल्याचे या समितीच्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. राज्यातील स्वयंसेवी संस्था व संघटनांचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत असलेल्या या महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांचे प्रश्न समितीने प्रकाशात आणले आहे. त्यांची मांडणी या बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंंत्री पवार यांच्यापुढे करण्यात आली. यावर शासनाच्या सध्याच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्राधान्याने व नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. वेळ आली तर या महिलांसाठी स्वतंत्र योजना तयार करून मंत्रिमंडळापुढे मांडणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, खासदार सुप्रिया सुळे, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, अन्न व नागरी पुरवठा, आदिवासी विकास, महसूल व वने या विभागांचे प्रधान सचिव उपस्थित होते. समितीतर्फे जयाजी पाईकराव, प्रतिभा शिंदे, रेणुका कड आणि अल्लाउद्दीन शेख यांनी या महिलांचे प्रश्न शासनापुढे मांडले.

एकल महिलांच्या मालमत्तेच्या हक्काला संरक्षण गरजेचे : प्रतिकूल परिस्थितीत सापडलेल्या या एकल महिलांच्या हतबलतेचा किंवा अगतिकतेचा गैरफायदा घेऊन त्यांना मालमत्तेच्या हक्कातून बेदखल करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. यास प्रतिबंध घालण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने त्यांच्या या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज खा. सुप्रिया सुळे यांनी या वेळी व्यक्त केली.

हे झाले निर्णय
एकल महिलांचे सर्वेक्षण ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे { सर्व खात्यांमधून यांना पूरक योजना प्राधान्याने पोहोचवणार { दर तीन महिन्यांनी घेतला जाणार आढावा { रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास विभाग व माविमने प्रस्ताव सादर करावा

या आहेत मागण्या
टास्क फोर्समध्ये स्वयंसेवी संस्थांना प्रतिनिधित्व मिळणे { तालुका स्तरावरील समित्यांची तातडीने स्थापना करणे { या महिलांचा समावेश अंत्योदय योजनेत करण्याचा आदेश काढावा { अन्य राज्यांप्रमाणे यांना थेट एकरकमी आर्थिक मदत जाहीर करावी.