आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Nashik
  • Indifference Of Lawyers, Indifference Of Department Heads; 3 Crore Spent On Lawyers In 5 Years, But 2258 Claims Of The Municipality Are Still Pending |marathi News

‘तारीख पे तारीख’:वकिलांची उदासीनता, विभागप्रमुखांची बेफिकिरी; वकिलांवर 5 वर्षांत 3 कोटींचा खर्च, तरी पालिकेचे 2258 दावे प्रलंबितच

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कचरा उचलण्यापासून तर विविध इमारती, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे हटवण्याच्या कारवाईपर्यंत जवळपास २२५८ खटल्यांमध्ये महापालिकेला ‘तारीख पे तारीख’ मिळत आहे. त्याचा फटका पालिकेच्या कामासह तिजोरीलाही बसत आहे. विविध न्यायालयांसाठी पालिकेने २८ वकिलांची नियुक्ती करून त्यांना गेल्या ५ वर्षांत ३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा मोबदला दिल्यानंतरही प्रकरणे ‘जैसे थे’च असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

२० लाख लोकसंख्येसाठी असलेल्या नाशिक महापालिकेत भूसंपादन, घरपट्टी-पाणीपट्टी देयकांचा वाद, ठेक्यांबाबत मक्तेदार-मनपात उद्भवलेला वाद असो अथवा मूलभूत सुविधांविषयक तक्रारी थेट न्यायालयात पोहोचतात. अशा परिस्थितीत वेळेत निकाल लागला तर पालिकेची आर्थिक बचत तर होतेच, मात्र नियमबाह्य काम करणाऱ्यांना जरबही बसते. अशा प्रकारांच्या न्यायालयीन लढाईसाठी पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयापासून जिल्हा न्यायालयापर्यंत वकीलही तैनात केले आहेत. या वकिलांना फी तर नियमित मिळते, मात्र निकाल लागण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. दरम्यान पालिकेच्या विधी विभागाला लॉ ऑफिसरच नाही. या विभागात सहा अधिकारी, कर्मचारी आहेत. आता एक कायद्याविषयी शिक्षण घेणाऱ्या महिलेची नियुक्ती झाली आहे.

वकिलांची उदासीनता : पालिका वकील पॅनलवर काम करणाऱ्यांना प्रति खटलानिहाय प्रकरणाचा निकाल लागल्यावर फी देते. जिल्हा न्यायालयाचा विचार केला तर वरिष्ठ वकिलाला १२ हजार तर कनिष्ठ वकिलांना ५ हजार रुपये फी दिली जाते. त्यात झेराॅक्स, प्रतिज्ञापत्रापासून तर प्रत्येक तारखेला जाण्याचा खर्चही अंतर्भूत असतो. हा मोबदला कमी असल्यामुळे वकिलांकडून उदासीनता दाखवली जाते.

प्रतिष्ठेचे काम : पालिकेच्या वकील पॅनलवर फी जरी कमी असली तरी, येथे काम करणे हे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. तसेच या ठिकाणी आयते काम मिळत असल्यामुळेही वकिलांचा पॅनलवर येण्यासाठी ओढा असतो.

पूरक माहिती मिळत नाही : पालिकेचे बहुतांश वकील आपली सर्व शक्ती पणाला लावून खटले लढतात, मात्र या वकिलांना पूरक माहिती विभागप्रमुखांकडून दिली जात नाही. त्यामुळेही अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे रखडतात. ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे साटेलोटेही त्यामागे चर्चेत असते. पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यावर दोन वर्षांपासून स्थगिती असून साधी स्थगितीही पालिकेला उठवता आलेली नाही.

बातम्या आणखी आहेत...