आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्स्पोज:गळती लपवण्यासाठी कृषिपंप बिलाच्या थकबाकीचा फुगवटा, पितळ उघडे करणारा आयआयटीचा अहवाल गुलदस्त्यात

नाशिक2 महिन्यांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • फसवी थकबाकी दाखवून वीज बिलांची माफी टाळण्याचा सरकारचा डाव

राज्यातील कृषिपंपांची थकबाकी चौपट दाखवून गळती रोखण्यात आलेले अपयश झाकण्याचा महावितरणचा प्रयत्न सुरू आहे. ही थकबाकी सांगणाऱ्या महावितरणतर्फे कृषिपंपांचा वार्षिक विद्युत वापर सरासरी २,००० तासांचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, यासाठी मुंबई आयआयटीने केलेल्या सर्वेक्षणात कृषिपंपांचा वार्षिक विद्युत वापर सरासरी १०९० तासांचाच असल्याचे सिद्ध झाले होते. हा अहवाल अडचणीचा ठरल्याने आजी-माजी सरकारांनी तो बाजूला सारला. राज्यातील ८०% कृषिपंपांना मीटरच नसल्याने तसेच असलेल्यांपैकी १९% मीटर्सचे रीडिंग सदोष असल्याचे आयआयटीच्या या अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे महावितरणतर्फे दाखवण्यात येत असलेल्या ३७ हजार कोटींच्या थकबाकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वाढीव वीज बिलांची माफी टाळण्यासाठी दाखवण्यात येणारी कृषिपंपांची थकबाकी वीज ग्राहकांची दिशाभूल करणारी आणि शेतकऱ्यांची बदनामी करणारी असल्याची तक्रार महाराष्ट्र वीज ग्राहक संंघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

राज्यातील कृषिपंपांच्या विद्युत वापराचा अभ्यास करण्यासाठी महावितरणतर्फे मुंबईच्या आयआयटी या संस्थेतर्फे शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षण करवून घेण्यात आले होते. आयआयटीने १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी त्याचा विस्तृत अहवाल तत्कालीन फडणवीस सरकारला सादर केला होता. त्यात कृषिपंपांच्या विद्युत वापराची अचूक मोजणी करण्याचे व्यवहार्य तंत्र व अन्य शिफारशीही सुचवण्यात आल्या होत्या. मात्र, ऊर्जा खात्याने तो अहवाल बासनात ठेवला.

अभ्यासाचे धक्कादायक निष्कर्ष
बिलावरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष वापर यात मोठी तफावत { २०१३-१४ मधील ८० % फीडर्सच्या नोंदी गायब { २०१४-१५ मधील २५ % फीडर्सच्या नोंदीच नाहीत { कृषिपंपांचा विद्युत वापर मोजण्याची पद्धत सदोष, ७ % बिलांच्या पडताळणीत घोळ { ४३ लाख कृषिपंपांपैकी १६ लाख कृषिपंपांना मीटर्स नाही { असलेल्यांपैकी ८० टक्के मीटर बंद, फक्त दीड टक्के बिलांची पडताळणी योग्य { कृषिपंपांचा सरासरी

मागील सरकारने शेतकऱ्यांची बिले फुगवली हे सत्य
कृषिपंपांची बिले फुगवून थकबाकीचा बोजा शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारण्याचा प्रकार मागील सरकारने केला हे खरे आहे. आम्ही ट्रान्सफॉर्मरवर मीटर लावून कृषिपंपांवरील विद्युत वापराचे उचित मापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच याची अंमलबजावणी सुरू करून शेतकऱ्यांना नवीन बिले दुरुस्त करून मिळतील. - डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री

तो पथदर्शी अभ्यास होता, पण ताळमेळ बसत नाही हे खरे
आयआयटी मुंबईने केलेला तो अभ्यास फक्त पथदर्शी होता, त्यात कृषिपंपांच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदा औद्योगिक वापराचा विचार करण्यात आला नव्हता. कृषिपंपांच्या विद्युत वापराचा ताळमेळ नाही यावर सगळ्यांचेच एकमत होते. त्यामुळे शेतीसाठीचा विद्युत पुरवठा, नियमन आणि वसुली यासाठी पाचवी कंपनी स्थापन करावी या निर्णयापर्यंत मी आलो होतो. - चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी ऊर्जामंत्री

प्रत्यक्ष वापरापेक्षा ४५ ते ५० टक्के वाढीव बिले दिली
आयआयटीचा अहवाल तर गुंडाळण्यात आला, शिवाय आम्ही ५ हजार बिलांची संघटनेेच्या पातळीवर पडताळणी केली. प्रत्यक्ष वापरापेक्षा ४५ ते ५० टक्के वाढीव बिले आल्याचे माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून सिद्ध झाले आहे. फसवी थकबाकी दाखवून वीज बिलांची माफी टाळण्याचा सरकारचा डाव आहे. - प्रताप होगाडे, सदस्य - अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

असा होता आयआयटीचा अभ्यास
- दोन वर्षांचा (२०१४-१५ आणि २०१५-१६) कृषिपंपांचा विद्युत वापर अभ्यासण्यात आला.
- राज्यभरातील ११ झोन्समधीन ९० फीडर्सवरील विद्युत वापराचे ऑडिट करण्यात आले
- ८००० पैकी १५ % फीडर्सवरील विद्युत वापराचा अभ्यास करण्यात आला
- प्रतिफीडर ८० याप्रमाणे १९७४ शेतकऱ्यांच्या विद्युत वापराची पडताळणी करण्यात आली
- त्यात त्यांचे पीक, क्षेत्र, सिंचनाची पद्धत, पंपाची क्षमता, पाण्याचा वापर, विद्युत वापर अभ्यासण्यात आला.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser