800 कोटींचे भूसंपादन:भूसंपादनप्रकरणी चौकशी, 91 फायली तपासणीसाठी; शासनाकडूनच दुर्लक्षाची चर्चा

गेल्या दोन वर्षांमध्ये महापालिकेने केलेल्या जवळपास आठशे कोटींच्या भूसंपादन प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी पुणे येथील नगररचना संचालक कार्यालयाकडे ६५ प्रकरणांशी संबंधित ९१ फायलींची कागदपत्रे शुक्रवारी सोपवल्याचे वृत्त आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे सरकार असताना गेल्या दोन वर्षांमध्ये महापालिकेतील कामकाजाकडे का दुर्लक्ष केले, असा प्रश्न उपस्थित होत असून खास करून राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या मर्जीतील आयुक्त असताना बेकायदेशीर कामकाज कसे झाले व त्यास वेळोवेळी तक्रारी असतानाही शासनाने का चाप लावला नाही असेही प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या तक्रारीनंतर पालिकेने गेल्या दोन वर्षांमध्ये केलेल्या जवळपास ८०० कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाची चौकशी सुरू झाली आहे. भुजबळ यांच्या पत्रावर थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरी असून त्या अनुषंगाने राज्याच्या नगरविकास खात्याने पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे चौकशीची जबाबदारी दिली आहे. पुढील सात दिवसांत चौकशी समितीचा अहवाल शासनाला देणे अपेक्षित आहे. या चौकशीसंदर्भातील पत्र गुरुवारी महापालिकेला प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्त पवार यांनी तातडीने नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देत गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या भूसंपादनाशी संबंधित ९१ फायली पीडीएफ स्कॅन करून सॉफ्ट कॉपीद्वारे चौकशी पथकाकडे सुपूर्द केल्या. या प्रत्येक फाइलचा अभ्यास करून भुजबळ यांनी पत्राद्वारे घेतलेल्या आक्षेपामध्ये तथ्य आहे का याचा निष्कर्ष काढला जाणार आहे.

पालिकेवर १५ मार्च २०२२ नंतर प्रशासक लागू झाला असून त्यानंतर पालकमंत्री भुजबळ यांनी बैठकीत सर्व कामकाजाचा आढावा घेतला होता. त्यात त्यांना अचानक दोन वर्षांमध्ये ८०० कोटी रुपयांचे चुकीच्या पद्धतीने भूसंपादन झाल्याचे लक्षात आले. मुळात, भुजबळ हे नाशिकचे पालकमंत्री असून त्यांना नाशिक महापालिकेमध्ये सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकाराची माहिती का मिळाली नाही असाही सवाल आहे. दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षांत भूसंपादनाशी संबंधात प्रकरणे उच्च न्यायालयामध्येदेखील गेली होती. मात्र न्यायालयाकडून डाळ शिजू शकली नाही.

तत्कालीन आयुक्तांचा कानाडोळा
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडेदेखील अनेक तक्रारी आल्या होत्या, मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत प्रक्रिया सुरू ठेवली. जाधव यांना तर थेट नगरविकास खात्याचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा होती. त्यातून त्यांची एकदा झालेली बदलीदेखील रद्द झाली होती. त्यामुळे आता दोन वर्षांनंतर या प्रकरणाची अचानक चौकशी करण्यामागचे कारण काय तसेच नेमका कोणाचा ‘हिशेब’ करण्याचा प्रयत्न आहे. किंबहुना पालिका निवडणुकीच्या भाजपला कोंडीत करण्याची रणनीती आहे का? असेही प्रश्न चर्चेत आले आहे.