परिस्थिती चिंताजनक:ओबीसी आरक्षणाबाबत शरद पवारांचे सूचक वक्तव्य, शिंदेंच्या दौऱ्यावरही अप्रत्यक्ष टीका

ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय हातात आल्याशिवाय त्यावरती भाष्य करणे काही योग्य होणार नाही. मात्र, एकंदरीत या संदर्भात वाचल्यानंतर परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे वक्तव्य शरद पवार यांनी केले. ते नाशिकमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. तसेच स्वागत स्वीकारण्यासाठी, सत्कार करुन घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांचा दौरा नाही, असे म्हणत शरद पवारांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.

पुढे ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी कुठे दौरा करावा हा त्यांचा स्वतःचा निर्णय आहे. मात्र विरोधी पक्षनेते हे पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यावर आहेत. तेथील लोकांची दुःख ते जाणून घेत आहेत. राज्यकर्त्यांनी प्राधान्य कशाला द्यायला हवे ते त्यांना कळायला हवे. संजय राऊत यांनी केलेल्या सरकार पडण्याच्या वक्तव्याबाबत मी काय सांगणार असे म्हणत त्यांनी त्यावर थेट बोलणे टाळले आहे.

मी ज्योतिष नाही

सरकार अल्पमतात पडण्याची शक्यता आहे का यावर मी ज्योतिष नाही मी काय सांगणार म्हणत त्यांनी बगल दिली. एकूणच शरद पवारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भविष्याबाबत बोलणे यावेळी टाळले. मात्र निवडणूका लागल्याच तर आम्ही तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाष्य करणे योग्य नाही

ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत शरद पवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय हातात आल्याशिवाय त्यावरती भाष्य करणे काही योग्य होणार नाही. मात्र एकंदरीत या संदर्भात वाचल्यानंतर परिस्थिती चिंताजनक असून हा मोठा वर्ग सत्तेच्या आणि प्रशासनाच्या बाहेर फेकला जाईल अशी चिंता वाटते. ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय नेमके कुणाचे याबाबत माझ्यापेक्षा भुजबळच तुम्हाला जास्त सांगू शकतील, असे म्हणत पवारांनी याबाबत बोलणे टाळले.

पुन्हा कोर्टात जाऊ

यावेळी पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाचं आर्ग्युमेंट चालू असताना ऐकल होते की, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी स्पष्ट सांगितलं होते काल आणि आज ज्यांचे नॉमिनेशन सुरू झालेले आहेत. त्यांना ओबीसी आरक्षणा लागू नाही. परंतु त्या संदर्भात त्यांनी जी लेखी ऑर्डर काढली. ज्यांचं नॉमिनेशन सुरू झालं होतं. त्यात नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायती या सगळ्यांना आरक्षण नाही. याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांशीही बोलणे झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ताबडतोब पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे असे त्यांना सांगितल्याचे ते म्हणाले.