आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मागणी:सेझची 250 एकर जमीन ‘स्टाइस’ला भाडेपट्ट्याने द्या ; पदाधिकाऱ्यांचे उद्योगमंत्र्यांना साकडे

सिन्नर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुसळगाव-गुळवंच शिवारातील इंडिया बुल्स कंपनी व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संयुक्त सेझमधील २५० एकर जमीन स्टाइस संस्थेच्या विस्तारासाठी भाडेपट्ट्याने द्यावी, अशी मागणी स्टाइसने राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत नाशिक दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी स्टाइसचे अध्यक्ष नामकर्ण आवारे, उपाध्यक्ष सुनील कुंदे, संचालक अरुण चव्हाणके, विठ्ठल जपे, व्यवस्थापक कमलाकर पोटे यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रश्न मांडले.

स्टाइसने स्वमालकीच्या ४१० एकर जमिनीवर स्वनिधीतून उद्योगांसाठी आवश्यक उत्तम पायाभूत सुविधा उभारल्या. त्यामुळे ५५७ भुखंडावर ३७७ उद्योग यशस्वीरित्या सुरू आहेत. ५०-६० उद्योग घटक निर्यातक्षम उत्पादन घेतात. त्यामाध्यमातून देशासाठी कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देत आहे. संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात २५,५०० कामगार काम करत शासनाच्या मदतीशिवाय स्वनिधीतून गेली ४० वर्षे संस्था उत्तमप्रकारे औद्योगिक विकासाचे व रोजगारनिर्मितीचे काम करत असल्याचे अध्यक्ष आवारे यांनी सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मुसळगाव-गुळवंच शिवारातील इंडिया बुल्स कंपनी व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचे संयुक्त सेझमधील एकूण २५०० एकर जमिनीपैकी १३ वर्षांपासून १४२५ एकर विनावापर पडून आहे. यातील २५० एकर जमीन या संस्थेच्य यिस्तारासाठी भाडेपट्ट्याने मिळण्याचा प्रस्ताव संस्थेने महाराष्ट्र आैद्याेगिक विकास महामंडळाचे नाशिक व मुंबई कार्यालयाकडे दाखल केला आहे. त्या प्रस्तावाप्रमाणे २५० एकर जमीन संस्थेच्या नावे ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मिळण्यासाठी उद्याेगमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी मुंबई यांना आदेश करावेत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. ९५-०५ टक्के आकृतिबंधाने निधी द्यावा, पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकास याेजनेंतर्गत राज्यातील सहकारी औद्याेगिक वसाहतींना निधी उपलब्ध करून देताना ७५-२५ टक्के या आकृतीबंधाऐवजी नगरविकास विभागाकडून राज्यातील नगरपालिकांना उपलब्ध करून देत असलेल्या ९५-०५ टक्के या आकृतीबंधाप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही पदाधिकाऱ्यांनी मांडले. या मागणीवर आता काय निर्णय हाेताे याकडे आता उद्याेजकांचे लक्ष लागले आहे. शासनाकडू सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..

बातम्या आणखी आहेत...