आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

OBC आरक्षणाचा पेच:आरक्षण मिळाल्यास खुल्या जागांसाठी फेरआरक्षण सोडत, महिला आरक्षणही बदलणार

नाशिकएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक ट्रिपल टेस्ट तसेच अन्य प्रक्रिया पूर्ण करून सादर केले व डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून महापालिका निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण कायम केल्यास १३३ जागांपैकी अनुसूचित जाती-जमातीच्या १८ जागा वगळून उर्वरित १०४ सर्वसाधारण गटांसाठी आरक्षण सोडत काढण्याची वेळ येणार आहे. तसे झाल्यास सर्वसाधारण गटांमधील सर्वच महिला आरक्षण बदलले जाणार असल्यामुळे उमेदवारांची अस्वस्थता वाढली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दाखल दाव्यांमध्ये सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. नाशिक महापालिकेची निवडणूक १५ मार्चपूर्वी घेणे अपेक्षित होते. दरम्यान, १० मार्च रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रिया स्थगित केल्यामुळे इच्छुकांची निराशा झाली होती. दरम्यान, ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले.

ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका होत असल्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने ओबीसी समर्पित आयोगाच्या माध्यमांमधून आवश्यक का वातावरणासाठी सुरुवात केली आहे.हा डेटा साधारणपणे जून महिन्याच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात सादर होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने जर हा अहवाल स्वीकृत केला आणि महापालिका निवडणुकीसाठी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण कायम ठेवल्यास सर्वसाधारण गटातील १०४ जागांची संपूर्ण आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

..तर ११४ गटांतील महिला आरक्षण बदलणार
नाशिक महापालिकेच्या १३३ जागांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १९ तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १० जागा आरक्षित आहे. याव्यतिरिक्त ११४ जागा सर्वसाधारण गटातील आहेत. पालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण कायम असते तर ११४ मधील ३८ ते ३९ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित कराव्या लागतील. आता नव्याने ओबीसी आरक्षण दिल्यास सर्वप्रथम ११४ गटांतील सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करावे लागेल. सर्वसाधारण गटातून प्रथम ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण काढावे लागेल. त्यानंतर ओबीसी व सर्वसाधारण जागांचा हिशेब करून त्या प्रमाणामध्ये महिला आरक्षण टाकावे लागेल. अशा परिस्थितीत यापूर्वी केलेले सर्वसाधारण गटातील महिला आरक्षण बदलले जाण्याची शक्यता आहे.

बातम्या आणखी आहेत...