विज ग्राहकांना मोठा शॉक बसणार:1.35 रुपये प्रति युनिट दरवाढीच्या मागणीची याचिका, ग्राहक संघटना आक्रमक

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने 30 मार्च 2020 रोजी मार्च 2025 अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षासाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे. तथापि कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी या कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार आता महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांनी फेर आढावा याचिका या नावाखाली दरवाढ याचिका दाखल केलेल्या आहेत.

या दोन कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी 1.35 रु. प्रति युनिट याप्रमाणे आहे. याशिवाय महावितरण कंपनीची याचिका अजून जाहीर झालेली नाही, त्यांची मागणी यापेक्षाही अधिक असणार हे आहे, याचमुळे संतापलेल्या महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप हाेगाडे यांनी अजून किती दरवाढ हवी? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.

महानिर्मिती कंपनीने मागील 4 वर्षांतील जादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमे व्यतिरिक्त 24832 कोटी रुपयांच्या महानिर्मिती व महापारेषणच्या 1.35 रुपये प्रति युनिट दरवाढीच्या मागणीची याचिका मंजूर केल्यास याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसूली केल्यास 1.03 रु. प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे.

त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीने मागील खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षातील जादा खर्च यासाठी एकूण फरकाची वाढीव मागणी 7818 कोटी रुपयांची केलेली आहे याचा ग्राहकांवरील परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसूली केल्यास सरासरी 32 पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे.

सामान्य ग्राहकांना विज परवडणार नाही

याचा अर्थ एकूण मागणी निश्चितच प्रचंड प्रमाणात वाढीची आहे. 30 मार्च 2020 च्या आदेशानुसार मार्च 2025 पर्यंत सरासरी वीज देयक दर 7.27 रु. प्रति युनिट इतका दाखविलेला आहे. त्यामध्ये फक्त 3 वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दैनंदिन इतकी महागडी वीज वापरणेही परवडणार नाही.

त्याचबरोबर राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचे राज्याच्या विकासावर होऊ शकणारे गंभीर परिणाम राज्य सरकारने लक्षात घ्यावेत व यासंदर्भात गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात" असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.

राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा

देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले तर आजच आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे राज्यव्यापी प्रचंड परिणाम होणार आहेत आणि शेवटी वीज ग्राहक हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये बळी पडणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने यामध्ये राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करावा अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केली आहे.