आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

वाद:शासकीय तिजोरीतून न्यायमूर्तींसाठी चष्मा खरेदी वादात, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचा आक्षेप; लवकरच मांडणार निषेधाचा ठराव

नाशिक19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • यामुळे दरवर्षी शासनाच्या तिजोरीवर 33 लाख 50 हजार रुपयांचा बोजा पडणार

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चष्मे खरेदीसाठी शासकीय तिजोरीतून दरवर्षी ५० हजार रुपये देणारे महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. कोरोना प्रादुर्भाव, लॉकडाऊनमुळे विविध समाजघटक आर्थिक संकटात आहेत. दुसरीकडे, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीची टांगती तलवार असताना राज्य शासनाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या चष्मे खरेदीसाठी शासनाच्या तिजोरीतून प्रतिवर्षी ५० हजार रुपयांचा खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयांतर्गत एकूण ६७ न्यायमूर्ती आहेत. त्यानुसार दरवर्षी ३३ लाख ५० हजार रुपयांचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

जुन्या प्रस्तावावर आता निर्णय : 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच विधी व न्याय खाते असले तरी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने याबाबतचे स्पष्टीकरण मिळू शकलेले नाही. त्याचप्रमाणे ज्या न्यायमूर्तींच्या नावाचा सदर प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जाते त्या २०१७ मध्ये निवृत्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आता २०२० मध्ये आणि कोरोना संकट काळात त्या प्रस्तावाच्या आधारे घेण्यात आलेल्या या निर्णयाबद्दल न्यायालयीन वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. न्यायमूर्तींच्या कुटुंबीयांसाठीही ही तरतूद देण्यात आल्याने विधी व न्याय विभागाचे सदर परिपत्रक वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

‘अनिवार्य कार्यालयीन खर्चा’मध्ये समावेश

२६ जूनचा जीआर व २९ जूनच्या शुद्धिपत्रकाचा दाखला देऊन राज्याच्या निधी व न्याय विभागाच्या सहसचिवांच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक निघाले आहे. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व कुटुंबीय यांच्या चष्मे खरेदीसाठी शासनाच्या तिजोरीतून प्रतिवर्षी ५० हजार रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. हे ५० हजार रुपये ‘न्यायाधीशांसाठीच्या अनिवार्य कार्यालयीन खर्चा’त धरण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाइटवर मात्र दोन्ही शासन आदेश उपलब्ध नाहीत.

0