आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:सदस्यत्व रद्द झालेल्या 6 सदस्यांचे मानधन वसूल करण्याची महिला आयोगावर नामुष्की

नाशिक19 दिवसांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक
  • मार्चमध्येच सदस्यत्व रद्द, तरीही मानधन होते सुरू

सरकार स्थापनेनंतर वर्ष उलटूनही अध्यक्ष नियुक्ती न झालेल्या राज्य महिला आयोगाबाबत आणखी एक गोंधळाचा कारभार उघड झाला आहे. आयोगावरील सहा सदस्यांची नियुक्ती मार्च महिन्यात रद्द केल्यानंतरही त्यांना अदा केलेल्या सहा महिन्यांच्या मानधनाची पुन्हा वसुली करण्याची नामुष्की राज्य महिला आयोगावर आली आहे. या सर्व प्रकारात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ चा भंग झाल्याची तक्रार आयोगाच्या सहा सदस्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. राज्य महिला आयोगावरील सहा सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची अधिसूचना ११ मार्च २०२० रोजी राज्य सरकारने काढली. मात्र, प्रत्यक्षात महिला आयोगाला याची माहिती आठ महिन्यांनी ९ नोव्हेंबरला मिळाली. तोपर्यंत, सहाजणींचे सदस्यत्व रद्द केल्याची कल्पना आयोगाला आणि संबंधित सदस्यांनाही नव्हती. दरम्यान, आयोगातर्फे या सदस्यांना प्रत्येकी ३ हजार रुपये महिना मानधन देण्यात येत होते. संबंधित सदस्यांना माहितीच नसल्याने त्यांचे कामकाजही सुरू होते. त्यानंतर ९ नोव्हेंबरला सहा महिन्यांचे मानधन पुन्हा आयोगाच्या बँक खात्यावर परत करण्याचे पत्र या सदस्यांना आले. एकीकडे राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांची श्रृंखला कायम असताना, अध्यक्षांच्या नियुक्तीविना राज्य महिला आयोगाचे कामकाज ठप्प असताना, अशाप्रकारे नियुक्त्या रद्द करण्याचा हा निर्णय बेकायदेशीर व एकतर्फी असल्याच्या लेखी तक्रारी या सर्व सदस्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवल्या आहेत.

मानधनाची वसुली हा धक्कादायक प्रकार
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांची संख्या वाढत असताना आयोगाचे कामकाज ठप्प असणे लाजिरवाणे आहे. सदस्यांची नियुक्ती रद्द करणे, ८ महिने आयोगाच्या कार्यालयासच याची माहिती नसणे आणि आता मानधनाची वसुली हा धक्कादायक प्रकार आहे. - अॅड. विजया रहाटकर, माजी अध्यक्ष, राज्य महिला आयाेग

लॉकडाऊनमुळे अधिसूचना पोहोचण्यास विलंब
सध्या माझ्याकडे हा चार्ज नाही, परंतु ९ नोव्हेंबरला ही अधिसूचना मिळताच आम्ही दिलेले मानधन परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. लॉकडाऊनच्या काळात कार्यालये बंद होती. नंतरही कमी क्षमतेने सुरू असल्याने ही अधिसूचना आयोगापर्यंत पोहोचण्यास विलंब झाला असावा. - आस्था लुथरा, तत्कालीन सदस्य सचिव

आठ महिन्यांनी सरकारला जाग, सदस्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

कायद्याचा भंग, आयोगही अंधारात
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ च्या कलम (४) आणि उपकलम (३) नुसार खालील तीन परिस्थितीत सरकारला सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार आहेत.

१. गुन्हेगारी कृत्याप्रकरणी शिक्षा झाल्यास २. मानसिकदृष्ट्या विचलित झाल्यास ३. आयोगाच्या सलग तीन-तीन बैठकांना अनुपस्थित राहिल्यास

मात्र, यापैकी कोणताही आधार नसताना, सदस्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी न देता, तीन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना बेकायदेशीरपणे त्यांची नियुक्ती रद्द केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser