दिलासादायक:350 काेटींच्या पाणीपुरवठा याेजनेच्या सुधारित प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी

नाशिक शहराची वाढती लाेकसंख्या, तसेच शहराचा वाढता विस्तार किंबहुना जुन्या जलवाहिन्यांची झालेली दुरवस्था लक्षात घेत महापालिकेने तयार केलेल्या ३५० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या सुधारित प्रस्तावाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार पाठाेपाठ महासभेने हिरवाकंदील दाखवला. याेजनेत केंद्र सरकार व राज्य सरकारचा प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा तर पालिकेचा ५० टक्के हिस्सा राहणार असल्यामुळे १७५ कोटींचा बाेजा पालिकेवर येणार आहे.

भाजपाचे नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आ. अॅड. राहुल ढिकले यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर तत्कालिन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अमृत-२ याेजनेतून निधी देण्याचे आश्वासित केले हाेते. पालिका क्षेत्रातील लाेकसंख्या वीस लाखांपुढे गेली आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढली असून सद्यस्थितीत प्रतिदिन ५५० एमएलडीपेक्षा अधिक पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र जुन्या जलवाहिन्यांमुळे पाणीपुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत.

असा आहे पाणीपुरवठा याेजनेचा प्रस्ताव
पालिकेने शासनास सादर केलेल्या सुधारीत प्रस्तावानुसार शिवाजीनगर जलशुध्दीकरण केंद्रातून सातपूर, नवीन नाशिक व नाशिक पश्चिम विभागात २२ किमी लांबीच्या ५०० ते १२०० मिमी व्यासाच्या सिमेंटच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलून ७०० ते १२०० मिमी व्यासाच्या नवीन लोखंडी जलवाहिन्या टाकण्यात येतील. याशिवाय शहरातील नव्याने विकसित झालेल्या भागात ८५ किमी लांबीच्या नवीन जलवाहिन्या प्रस्तावित आहेत. गावठाणातील जुन्या जलवाहिन्या बदलून नवीन १०० किमी लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत.