नाशिक:अभिजात दर्जासाठी मराठीचे एक पाऊल पुढे, दुसरे मात्र डगमगलेले; मराठी भाषादिनी अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा करण्याची महाराष्ट्राची मागणी

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्रात जनअभियान सुरू झाले असून कुसुमाग्रज जयंतीच्या दिवशी (२७ फेब्रुवारी) साजऱ्या होणाऱ्या “मराठी भाषा गौरवदिनी’ अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक निकष व अटींचे पालन केल्याबाबत केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांनी या वेळी शिक्कामोर्तब केले. मात्र, प्रत्यक्षात हा निर्णय राजकीय आणि आर्थिक गाळात अडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सन २०१३ मध्ये केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यानंतर ५ सप्टेंबर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने नेमलेल्या भाषा समितीने यास दुजोरा दिला. तरीही गेल्या ७ वर्षांपासून या मागणीचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

दरवर्षी २७ फेब्रुवारी या मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्ताने याची चर्चा केली जाते. या वेळी राज्य सरकारतर्फे ही चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच याच्या जबाबदारीचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकण्यात आला आहे. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह या विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, अभिनेते श्रीरंग गोडबोले यांच्यासह राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांची भेट घेऊन मराठी भाषा गौरव दिनाचे निमंत्रण देऊन त्या दिवशी ही घोषणा करण्याची मागणी केली.

‘अभिजात दर्जा’ मिळाल्यास हे फायदे
१. देशभरातील ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी विभाग स्थापन करावे लागतील. त्या माध्यमातून भाषेचा प्रचार-प्रसार देशभर होईल व दीड-दोन हजार थेट रोजगार उपलब्ध होतील.

२. केंद्राचे ५०० कोटी व राज्याचे ५०० कोटी असा स्वतंत्र निधी कोष निर्माण झाल्याने ग्रंथालये, पुस्तकांची चळवळ गावपातळीवर जाऊ शकेल. वाचन संस्कृती व रोजगार दोन्ही साध्य होईल.

३. मराठी शाळांचा दर्जा सुधारणे, ज्ञानभाषा होण्याच्या दिशेने आवश्यक संशोधन व सुधारणा करता येतील. मराठी भाषा मरतेय, ही नकारात्मक भावना मागे सारून जगातील भाषा म्हणून तिच्यावर मोहोर उमटू शकेल.

निकष पूर्तता प्रथमच मान्य
आतापर्यंत आपण यासाठी वारंवार पाठपुरावा करीत असताना केंद्र सरकारच्या वतीने अनेक त्रुटी काढल्या जात होत्या. मात्र, या भेटीदरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक सर्व निकषांची पूर्तता केल्याचे सूतोवाच करणे ही या चळवळीतील महत्त्वाची पावती आहे. तसेच अन्य खात्यांचाही या निर्णयासाठी अनुकूल अहवाल असल्याचे ते म्हणाले. या दोन्ही बाबी या निर्णयाच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक आहेत. - प्रा. हरी नरके, अभिजात मराठी भाषा समिती समन्वयक

अभिजातच्या स्वप्नपूर्तीत हे अडथळे
राजकारण : या मराठी भाषा गौरव दिनास ही घोषणा झाल्यास त्याचा लाभ शिवसेना मनपा निवडणुकांत घेऊ शकते. त्यामुळे भाजप शिवसेनेच्या मागणीवर ही घोषणा करून श्रेयात त्यांना वाटेकरी होऊ देण्याची शक्यता सध्या अंधुकच आहे. सोमवारच्या भेटीनंतर “आम्ही मागणी केली, परंतु यांनीच दिले नाही,’ असे शिवसेना बोलू शकते. मात्र आमच्यामुळेच मिळाले, असा दावा करू शकत नाही.

अर्थकारण : अभिजात दर्जा जाहीर झालेल्या भाषांच्या संवर्धनासाठी केंद्राला दरवर्षी ५०० कोटींचा निधी द्यावा लागतो. महाराष्ट्रात भाजपविरोधी सरकार असताना केंद्राने दिलेल्या या निधीचा भाजपला पक्ष म्हणून काहीच फायदा मिळणार नाही. उलटपक्षी कोरोनामुळे खिळखिळ्या झालेल्या तिजोरीवर दरवर्षी अतिरिक्त बोजा पडण्याचे कारण देऊन केंद्र सरकार याचा विचार बाजूला ठेवू शकते.