आरक्षण:ओबीसी आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारची हस्तक्षेप याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल, सोमवारी सुनावणी

,ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा संकलन करण्यासाठी राज्य शासनास मुदत द्या किंवा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी घेऊन महाराष्ट्र शासन आणि महात्मा फुले समता परिषद सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. येत्या सोमवारी (दि.१३) सुनावणीस येणाऱ्या या याचिकांबाबत राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत दिल्लीत कायदेतज्ज्ञांच्या भेटी घेतल्या. राज्य शासनासोबतच एकूण ३ हस्तक्षेप याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याचा राज्य शासनाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा फटका बसला आहे. या निकालास आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या वतीने अन्न व ग्राहक मंत्री छगन भुजबळ आणि ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे देण्यात आली. त्यानुसार ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य शासन आणि ओबीसींची भक्कम बाजू मांडण्याबाबत भुजबळ यांनी दिल्लीत वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी याबाबत चर्चा केली. सोमवार, १३ डिसेंबर रोजी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, काँग्रेस नेते व ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल आणि द्रमुकचे खासदार पी. विल्सन हे ओबीसींची बाजू मांडणार आहेत.

ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डेटाची पाचर : विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेत “ट्रिपल टेस्ट’ची प्रक्रिया पार न पाडता स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींना आरक्षण देण्यात आल्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे सदर राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे.

ही आहे ट्रिपल टेस्ट
१ ) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासलेपणाची स्थिती अन् त्याचे परिणाम याची अचूक इम्पिरिकल आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करावी.
(२) आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण किती असावे ते अचूक अन् नेमकेपणे स्पष्ट करावे, म्हणजे संदिग्धता राहणार नाही.
(३) कोणत्याही परिस्थितीत एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गासाठीच्या एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

अर्धवट निवडणुका हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
ट्रिपल टेस्टनुसार आपण आयोगाची स्थापना केली आहे. आयोगातर्फे इम्पिरिकल डेटा संकलन करण्यासाठी अवधी लागणार आहे. न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलल्या तर हा डेटा संकलित करून राज्य शासन न्यायालयात सादर करेल असे आमचे म्हणणे आहे. ते शक्य नसल्यास केंद्राने इम्पिरिकल डेटा महाराष्ट्र शासनास उपलब्ध करून द्यावा. निवडणुका झाल्या तरी सर्व जागांवर त्या झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाहीत तसेच अर्धवट निवडणुका हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे.
त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी आम्ही केली आहे. - छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथे ओबीसींच्या आरक्षणानुसार निवडणुका झाल्या, मग महाराष्ट्राबाबत वेगळी वागणूक का? त्याच नियमाने ओबीसींच्या आरक्षणासह या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी राज्य शासनाने यात केली आहे.

- निकालांचा प्रभाव होत असल्याने अर्धवट निवडणुका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे सर्वच निवडणुका सहा ते आठ महिने पुढे ढकलाव्यात, जेणेकरून राज्याला इम्पिरिकल डेटा संकलित करण्यास अवधी मिळेल ही भूमिका राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. - इम्पिरिकल डेटाबाबत केंद्र जबाबदार की राज्य सरकार या वादात न शिरता लोकसंख्येच्या ५४ टक्के ओबीसींवर अन्याय होऊन नये, त्यांच्या राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.