वाटाण्याच्या अक्षता:म्हाडा घोटाळा, चौकशीसाठी नगररचनाकडून टाळाटाळ; आयुक्तांकडून अंतिम अल्टिमेटम

महापालिका क्षेत्रामध्ये गोरगरिबांना सवलतीच्या दरात दिल्या जाणाऱ्या सदनिका हस्तांतरणात घोटाळा झाल्याच्या आरोपाच्या अनुशंगाने सुरू झालेल्या चौकशीला पुन्हा एकदा नगररचना विभागाने वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या आहेत. संबंधित सदनिकांची खरोखरच परिस्थिती काय या संदर्भात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीचा अहवाल दिला जात नसल्यामुळे संशय वाढला आहे. भूसंपादन घोटाळ्याच्या चौकशी प्रक्रियेत व्यस्त असल्याचे कारण देत नगररचना विभाग वेळकाढूपणा करत असून खुद्द पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचेही आदेश धाब्यावर बसवल्याचे चित्र आहे. दरम्यान या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आयुक्त रमेश पवार यांनी गुरुवारी म्हणजेच उद्या तात्काळ अहवाल मागवला आहे.

महापालिका क्षेत्रात चार हजार चौरस मीटरपुढील भुखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना ८ नाेव्हेंबर २०१३ च्या गृहनिर्माण विभागाच्या निर्णयानुसार २० टक्के जागा वा सदनिका या अर्थिक दुर्बल घटक, तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतुद आहे.

मात्र हा निर्णय झाल्यानंतर गत आठ वर्षात केवळ १५८ सदनिकाच म्हाडाकडे ना हरकतीसाठी पाठवून त्या सोडतपद्धतीने संबधित गरीब प्रवर्गातील व्यक्तींना दिल्या गेल्या. या प्रकरणात घोटाळ्याचा संशय निर्माण झाल्यामुळे गृहर्निमाणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जानेवारी महिन्यात टिव्ट करीत महापालिकेकडून ३५०० सदनिकांची माहिती दडवत ७०० कोटीचे नुकसान केल्याचा गंभीर आरोप केला होता.

त्यानंतरही पालिकेकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी लावली. त्यानुसार पालिका व म्हाडामार्फत चौकशी सुरू झाली असून त्यास गती मिळत नसल्याचे बघून भुजबळ यांनी तातडीने कारवाई करून शासनाला अहवाल पाठवा अशा सुचना केल्या होत्या. प्रत्यक्षात जवळपास तीन आठवड्यांपूर्वीच म्हाडाशी संबंधित इमारतींची स्थळ पाहणी झाल्यानंतरही नगररचना विभागाकडून आयुक्तांना अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे संशय वाढला आहे. कथित भूसंपादन घोटाळ्याशी संबंधित चौकशी सोमवारपासून सुरू झाली असून त्यापूर्वी पंधरा दिवस नगररचना विभागाने अहवाल का दिला नाही असाही प्रश्न आहे.