आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करासिन्नरच्या माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना देण्यासाठी भुसंपादन प्रक्रिया राबविली गेली. त्यात तब्बल 42 एकर जमीन ही थेट दरीत असून यापोटी कोट्यावधींचा मोबलदलाही दिला गेला होता. ही जमिन दरीत असल्याने उद्योगांना येथे भुखंड दिले जाऊ शकत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर या भुसंपादनाच्या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांची गोपनीय माहिती अहवाल याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात मागविण्यात आला होता. आता संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली असल्याची माहीती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे.
माळेगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीने 2009 मध्ये 391 एकर जमीन अधिसुचित केली होती. 234.95 एकर जमीन अधिसुचित केली गेली. त्यापैकी ही 42 एकर जमीन थेट दरी असल्याचे समोर आल्यानंतर तत्कालीन सर्वेअर, क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या या भुसंपादनाबाबतची गोपनिय माहीती मागविण्यात आली होती. यानंतर आता याप्रकरणाची चाैकशी सुरू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी नेमके काय समोर येते याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागून आहे.
नवी गुंतवणूक येण्यासाठी भुसंपादन महत्वाचे
जिल्हयात गुंतवणूक यावी, स्थानिकांना रोजगार मिळावेत याकरीता उद्योगांना भुखंड तसेच पायाभुत सुविधा देण्याची जबाबदारी एमआयडीसीवर आहे. राज्यात दिड लाख कोटी एकरची लॅण्ड बॅंक एमआयडीसीकडे आहे. दरम्यान नाशिकमध्ये दिंडोरी तालुक्यील अक्राळे आणि सिन्नर लगतच्या माळेगाव येथे मोठ्या प्रमाणावर भुसंपादन करण्यात आले होते. माळेगाव येथे संपादीत केलेल्यांपैकीची ही 42 एकर जागा उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी ही जागा योग्य नसतांना देखील तीचे भुसंपादन केले गेल्याने सरळसरळ याप्रकरणात एमआयडीसीच्या आर्थिक हिताला तडा दिल्याचे समोर येत असून हा भुखंड घोटाळाच असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दिव्य मराठीने टाकला होता प्रकरणावर प्रकाश
दरम्यान या प्रकरणाची गोपनीय माहिती मागविल्याप्रकरणी दिव्य मराठीने सर्वप्रथम प्रकाश टाकला होता. उद्योगांसाठी तब्बल 42 दरी खरेदी केल्याचे उघड केले होते. सप्टेंबर महिन्यात गोपनिय अहवाल गेल्यानंतर आता प्रत्यक्षात या प्रकरणाची चाैकशी सुरू झाली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.